प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगामी यूनियन बजट को लेकर कई अहम मसलों पर बैठक की है. इस बैठक में उन्होंने ख़ासतौर पर बजट में आने वाले बदलाव पर चर्चा की. इतना ही नही कुछ उन्होंने ये भी देखा कि इन बदलावों की ज़रुरत क्यूं है. प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों से मुलाकात की. जिसमें सबसे ज्यादा अहम मुद्दा जो सामने आया है वो बेरोज़गारी का है. इन लोगो के साथ हुई इस बैठक में मैन्युफैक्चरिंग और मेक इन इंडिया को मज़बूत करने, एक्सपोर्ट बढ़ाने, किसानों की आमदनी दोगुनी करने के तरीकों और देश में रोज़गार बढ़ाने के उपायों पर विचार किया गया.
2020 में नए रोज़गार
मोदी सरकार में कुछ युवाओं को आज भी रोज़गार नहीं मिल रहा है इस बात को लेकर विपक्ष मोदीजी पर लगातार निशाना साध रहा है. मोदीजी का कहना है कि, “हम चौथे तकनीकी रेवॉल्यूशन के दौर से गुज़र रहे हैं इसमें तकनीक का काफी इस्तेमाल है.” ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी 2018 में ही अगले मेक इन इंडिया के ज़रिए 2020 तक 10 करोड़ नए रोज़गार सृजित करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं. नई नौकरियों के अवसर पैदा करना मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है. उपरोक्त मुद्दों में से में से कुछ परेशानियों से निपटने के उपायों को एक फरवरी को पेश होने वाले बजट में शामिल किया जा सकता है.
हर साल लगभग 1 करोड़ युवा देश के भविष्य के लिए तैयार हो रहे हैं और मोदी सरकार मिशन 2019 को ध्यान में रखते हुये नौकरियों के लिए बजट में बड़ा ऐलान कर सकती है.
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस
मेक इन इंडिया के माध्यम से मोदी सरकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस कर रही है. सरकार को उम्मीदें है कि आने वाले दिनों में ही बड़ी संख्या में रोज़गार के अवसर पैदा होंगे. कई कंपनियों का दावा है कि ई-कॉमर्स और इंटरनेट सेक्टर्स से जुड़ी जॉब्स में नियुक्तियों को लेकर भी इज़ाफा देखने को मिला है.
