नई दिल्लीः विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद मोदी सरकार एक्शन मोड़ में दिखाई देना शुरू हो गई है. पीएम मोदी सरकार द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव से पूर्व लाखों किसानों को रिझाने के मकसद से बिलियन डॉलर से उनके कर्ज माफ करने की घोषणा कर सकती है.
बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने तीन राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से सत्ता अपने हाथों से खो दी है. इन राज्यों में भाजपा ने किसानों को महत्व तक नहीं दिया जबकि कांग्रेस ने किसानों की मागों को स्वीकार करने की बार-बार घोषणा तक की. सरकारी सूत्रों के मुताबिक, देशभर के 26 करोड़ 30 और उनके लाखों आश्रितों का समर्थन प्राप्त करने के लिए मोदी प्रशासन शीघ्र ही किसानों के ऋण माफ करने के लिए धनराशि का विवरण तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया है.
कृषि विशेषज्ञों ने कहा है कि साल 2019 में होने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार जल्द ही किसानों की सहायत को लेकर आसान और लोकप्रिय कदमों की घोषणा कर सकते है जैसे चावल और गेहूं के मूल्यों में वृद्धि करना शामिल है। इससे पहले साल 2014 लोकसभा चुनाव के बाद से किसान कर्जमाफी राजनीती में चुनाव जीतने का मुख्य जरिया रहीं है.
