पटना हाईकोर्ट में असिस्टेंट बनने का मौका, 68 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी, जानें पूरी डिटेल

अगर आप बिहार की राजधानी पटना में स्थित उच्च न्यायालय में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। पटना हाईकोर्ट ने 'एक्स-कैडर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा, 2026' के तहत ग्रुप-सी के 68 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया की जानकारी समाचार एजेंसी IANS ने दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 27 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 28 जुलाई से ही शुरू हो चुकी है। हालांकि आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 27 अगस्त है, लेकिन आवेदन शुल्क जमा करने के लिए 30 अगस्त तक का समय दिया गया है। उम्मीदवार पटना हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

कौन कर सकता है आवेदन?

शैक्षणिक योग्यता: आवेदकों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी अनिवार्य है। इसके साथ ही, कंप्यूटर एप्लीकेशन में कम से कम छह महीने का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स भी ज़रूरी है।

आयु सीमा: इन पदों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना 1 जनवरी के आधार पर की जाएगी। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी।

पदों का विवरण और आवेदन शुल्क

कुल 68 रिक्तियों में से 29 पद अनारक्षित वर्ग के लिए हैं। वहीं, अनुसूचित जाति (SC) के लिए 11, अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के लिए 12, पिछड़ा वर्ग (BC) के लिए 8 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 7 पद आरक्षित हैं। आवेदन करते समय अनारक्षित, बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों को 1,500 रुपये का शुल्क देना होगा, जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग (PWD) उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 750 रुपये है।

चयन प्रक्रिया और वेतनमान

उम्मीदवारों का चयन एक बहु-चरणीय प्रक्रिया के आधार पर होगा। इसमें लिखित परीक्षा, कंप्यूटर दक्षता परीक्षा और इंटरव्यू शामिल हैं। समाचार एजेंसी के अनुसार, अगर आवेदकों की संख्या बहुत अधिक होती है, तो एक प्रारंभिक या स्क्रीनिंग टेस्ट भी आयोजित किया जा सकता है। अंतिम रूप से चयनित होने वाले उम्मीदवारों को 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये प्रति माह के वेतनमान के साथ अन्य भत्ते और लाभ भी दिए जाएंगे।

इनपुट: IANS