पश्चिम बंगाल: 12,000 पुलिस कांस्टेबल भर्ती पर कलकत्ता हाईकोर्ट की रोक, EWS आरक्षण में धांधली का आरोप

पश्चिम बंगाल में 12,000 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती प्रक्रिया पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में, न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने भर्ती की मेरिट लिस्ट जारी करने पर 30 सितंबर तक के लिए पाबंदी लगा दी। यह कार्रवाई भर्ती प्रक्रिया में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के आरक्षण नियमों का पालन न करने के आरोपों के बाद की गई है।

समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, यह भर्ती प्रक्रिया पिछली ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई थी, लेकिन अब राज्य में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। याचिकाकर्ता सुदीप्त चक्रवर्ती ने अदालत में दावा किया कि भर्ती में आरक्षण संबंधी दिशा-निर्देशों का घोर उल्लंघन हुआ, जिसके बाद यह मामला अदालत पहुंचा।

भर्ती प्रक्रिया और विवाद

इस भर्ती के लिए अधिसूचना साल 2024 में जारी की गई थी, जिसके बाद 2025 में लिखित परीक्षा आयोजित हुई। इसी साल फरवरी तक साक्षात्कार की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई थी। पूरी प्रक्रिया तत्कालीन तृणमूल सरकार के अधीन हुई थी। हालांकि, शुरू से ही इसे लेकर कई शिकायतें सामने आ रही थीं, जो अंततः कानूनी विवाद में बदल गईं।

यह मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि यह उन कई भर्तियों में से एक है जो पिछली सरकार के समय शुरू हुईं और विवादों में घिरीं। स्कूलों में नौकरी के बदले नकदी लेन-देन जैसे मामले पहले से ही चर्चा में रहे हैं।

नई सरकार का रुख अहम

हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और अब मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार है। अदालत ने इस मामले में पहले भी नई सरकार का पक्ष जानना चाहा था। अब मेरिट लिस्ट पर रोक लगने के बाद, यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सुवेंदु अधिकारी सरकार इस कानूनी लड़ाई में क्या रुख अपनाती है। मुख्यमंत्री अधिकारी सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि पिछली सरकार ने कई क्षेत्रों में भारी अव्यवस्था छोड़ी है।

इनपुट: IANS