अरुण जेटली ने मसूद अजहर पर आये फैसले के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान एफएटीएफ की सूची में सबसे नीचे हो. पेरिस स्थित इस संगठन की बैठक कुछ ही दिनों में होनी है जिसमे भारत अपनी बात रखेगा.
आपको बता दें कि फाइनेंसियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) वो संस्था है जो उन देशो की सूची तैयार करती है जो धनशोधन और आतंकी फंडिंग को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नही उठाते हैं. पाकिस्तान पहले से ही इसकी ‘ग्रे लिस्ट’ में मौजूद है.
इसके अलावा जेटली ने कहा कि, ‘मसूद को ग्लोबल आतंकी घोषित कर दिया गया है, अब उसके देश को भी इसका खामियाज़ा भुगतना पड़ेगा. अब जबकि अगले महीने इस संस्था कि बैठक हो रही है तो भारत कूटनीतिक तौर पर भी पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश करेगा.
आपको बता दे कि एफएटीएफ की सूची में आने के बाद पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है. अभी कुछ दिन पहले ही अगर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने पाकिस्तान को सहायता नही दी होती तो शायद पाकिस्तान की अर्थव्यस्था तहस-नहस हो जाती.
