मध्य प्रदेश: 8 लाख से ज़्यादा छात्रों की पढ़ाई के लिए सरकार देगी ₹502 करोड़, CM मोहन यादव नरसिंहपुर से जारी करेंगे RTE की राशि

मध्य प्रदेश में शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत पढ़ रहे 8 लाख से ज़्यादा बच्चों की फ़ीस प्रतिपूर्ति के लिए राज्य सरकार ₹502 करोड़ की राशि जारी करेगी। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, मुख्यमंत्री मोहन यादव रविवार को नरसिंहपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के माध्यम से यह राशि सीधे निजी स्कूलों के खातों में भेजेंगे।

इस सरकारी पहल से प्रदेश के 20,456 अशासकीय स्कूलों को शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए फ़ीस की राशि मिलेगी, जिससे 8 लाख 19 हज़ार से अधिक विद्यार्थियों की निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। ग़ौरतलब है कि RTE के तहत निजी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक ग़रीब और वंचित वर्ग के बच्चों को मुफ़्त प्रवेश दिया जाता है और उनकी फ़ीस का भुगतान सरकार करती है।

नरसिंहपुर में नए 'सांदीपनि स्कूल' का लोकार्पण

इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव नरसिंहपुर में ₹45 करोड़ से अधिक की लागत से बने शासकीय सांदीपनि उत्कृष्ट विद्यालय के नए भवन का भी लोकार्पण करेंगे। इस विद्यालय को केजी-1 से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है।

विद्यालय परिसर में डिजिटल क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, उन्नत विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय और ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएँ हैं। साथ ही खेल के मैदान और परिवहन की व्यवस्था भी की गई है। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह भी मौजूद रहेंगे।

RTE के तहत अब तक ₹3,600 करोड़ का भुगतान

राज्य सरकार के अनुसार, प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने पर विशेष ज़ोर दिया जा रहा है। इसी के तहत साल 2011 से अब तक 16 लाख 85 हज़ार से अधिक छात्रों की फ़ीस प्रतिपूर्ति के लिए निजी स्कूलों को ₹3,600 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। सांदीपनि विद्यालय योजना को भी बेहतर शैक्षणिक माहौल और आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

इनपुट: IANS