यूपी मतदाता सूची 2027: अब एक गलती पर भी कटेगा वेतन, बूथ लेवल अधिकारी से लेकर ERO तक पर होगी कार्रवाई
उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को पूरी तरह से सटीक और खामियों से मुक्त बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने अब बेहद कड़ा रुख अपना लिया है। आगामी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2027 के दौरान अगर वोटर लिस्ट में किसी…
उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को पूरी तरह से सटीक और खामियों से मुक्त बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने अब बेहद कड़ा रुख अपना लिया है। आगामी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2027 के दौरान अगर वोटर लिस्ट में किसी भी तरह की गंभीर गड़बड़ी पाई गई, तो इसके लिए निचले स्तर के बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) से लेकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) तक की जवाबदेही तय की जाएगी। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, लापरवाही की गंभीरता के आधार पर संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों के मानदेय में कटौती करने का फैसला किया गया है।
प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने शनिवार को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्वाचन प्रक्रिया की बुनियाद एक शुद्ध और पारदर्शी मतदाता सूची होती है, और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
किसकी लापरवाही पर कितनी होगी कटौती?
आयोग ने हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मानदेय कटौती का पैमाना तय किया है।
बीएलओ और सुपरवाइजर: इनके कार्यों का मूल्यांकन 17 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच होगा। अगर इनके स्तर पर डुप्लीकेट नाम, लिंग, पते में गलती या अपात्रों को जोड़ने जैसी त्रुटियां मिलती हैं, तो एक महीने तक का मानदेय काटा जा सकता है। इसी तरह, एक ही परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों में दर्ज पाए जाने पर बीएलओ सुपरवाइजर पर भी यही कार्रवाई होगी।
ईआरओ और एईआरओ: इन अधिकारियों के कामकाज का मूल्यांकन 7 नवंबर से 4 जनवरी, 2027 (अंतिम प्रकाशन) तक किया जाएगा। अगर गुणवत्ता नियंत्रण या दावों के निपटारे में लापरवाही के कारण गंभीर त्रुटियां सामने आती हैं, तो लगभग दो महीने की अवधि के आनुपातिक मानदेय में अधिकतम कटौती की जा सकेगी।
त्रुटियों को सुधारने की प्रक्रिया
मतदाता सूची की गलतियों को दूर करने के लिए निर्वाचन विभाग 17 से 20 नवंबर तक बूथ स्तर पर 'टेबल टॉप एक्सरसाइज' का आयोजन करेगा। इस दौरान बीएलओ अपनी सूची का सूक्ष्म परीक्षण करेंगे और किसी भी तरह की त्रुटि मिलने पर मतदाता से फॉर्म-8 भरवाकर उसे ठीक कराएंगे। यह पूरी प्रक्रिया 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक चलने वाले दावे और आपत्तियों के निस्तारण के साथ-साथ चलेगी।
आम नागरिक भी कर सकते हैं मदद
निर्वाचन विभाग ने इस मुहिम में आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील की है। सूची में वास्तविक त्रुटियों की पहचान कर उनकी सूचना देने वाले नागरिकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। सत्यापन के बाद सबसे ज़्यादा सही गलतियां बताने वाले नागरिकों को संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि सूची को अंतिम रूप देते समय उसे पूरी तरह शुद्ध और अद्यतन बनाने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी।
इनपुट: IANS
