नशे के लिए कफ सिरप का इस्तेमाल रोकने की बड़ी तैयारी, UP ने केंद्र को भेजे 6 अहम सुझाव

उत्तर प्रदेश में नशे के रूप में कोडीन-युक्त कफ सिरप के बढ़ते अवैध कारोबार पर लगाम कसने के लिए राज्य के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) ने एक बड़ी पहल की है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, विभाग ने दवा वितरण की पूरी व्यवस्था में व्यापक बदलाव के लिए केंद्र सरकार को छह प्रमुख प्रस्ताव भेजे हैं, जिनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यह दवा सिर्फ जरूरतमंद मरीजों तक ही पहुंचे, न कि नशे के बाजार में।

यह कदम तब उठाया गया जब एफएसडीए की जांच में एक समानांतर वितरण नेटवर्क का खुलासा हुआ। जांच में पाया गया कि कोडीन-युक्त कफ सिरप की बड़ी खेपों की बिलिंग तो हो रही थी, लेकिन वे दवाएं कभी अधिकृत खुदरा दुकानों तक पहुंची ही नहीं। इससे यह आशंका गहरा गई कि इन दवाओं को चिकित्सकीय उपयोग के बजाय अवैध रूप से कहीं और भेजा जा रहा है।

जांच में क्या सामने आया?

विभाग ने प्रदेश के 52 जिलों में 332 थोक दवा प्रतिष्ठानों के रिकॉर्ड की गहन जांच की। इस दौरान गंभीर अनियमितताएं सामने आने पर 36 जिलों की 161 फर्मों के खिलाफ बीएनएस और एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई और उनके लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू हुई। जांच से पता चला कि कुछ दवा निर्माता कंपनियां (जैसे लैबोरेट, एबॉट, 3बी, विंग्स) उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित स्टॉकिस्टों के जरिए एक अलग सप्लाई चेन चला रही थीं। इन बाहरी स्टॉकिस्टों के माध्यम से यूपी के थोक विक्रेताओं को बड़ी मात्रा में बिल भेजे जा रहे थे, लेकिन कई जगहों पर दवाओं का भौतिक स्टॉक और खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड संतोषजनक नहीं मिला।

वितरण व्यवस्था में बदलाव के मुख्य प्रस्ताव

इस समस्या से निपटने के लिए एफएसडीए सचिव एवं आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने केंद्रीय मंत्रालय से इन प्रस्तावों पर जल्द निर्णय लेने का अनुरोध किया है:

1. सप्लाई चेन पर नियंत्रण: कंपनियों को केवल अपने अधिकृत सीएफए (कैरीइंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स) और उत्तर प्रदेश में स्थापित वैध स्टॉकिस्टों के माध्यम से ही आपूर्ति करने का निर्देश दिया जाए। कोडीन सिरप के लिए अलग से समानांतर वितरण चैनल बनाने पर रोक लगे।

2. ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली: टीबी की दवाओं की तरह कोडीन-युक्त सिरप पर भी क्यूआर कोड या बारकोड आधारित ट्रैकिंग अनिवार्य की जाए। इससे निर्माता से लेकर अंतिम बिक्री तक हर खेप की डिजिटल निगरानी संभव होगी।

3. राज्यों को पूर्व सूचना: निर्माता कंपनियों के लिए यह अनिवार्य किया जाए कि वे कोडीन-युक्त दवाओं की खेप भेजने से पहले संबंधित राज्य के ड्रग कंट्रोलर को सूचित करें, ताकि मात्रा, बैच और गंतव्य की जानकारी पहले से उपलब्ध हो।

4. वास्तविक जरूरत का आकलन: कंपनियों को केवल उत्पादन कोटा देने के बजाय, राज्यों की वास्तविक चिकित्सकीय जरूरत का वैज्ञानिक आकलन किया जाए। यह पिछले वर्षों की खपत और मरीजों की संख्या के आधार पर तय हो।

5. थोक से थोक बिक्री पर रोक: दवाओं को सीधे थोक विक्रेता से खुदरा दुकानों तक पहुंचाने पर जोर दिया गया है, ताकि बीच में इसके डायवर्जन की गुंजाइश खत्म हो।

6. नई दवा सूची (Schedule H3): जिन दवाओं के दुरुपयोग की आशंका अधिक है, उनके लिए एक अलग 'शेड्यूल एच3' बनाने और राज्यों में वास्तविक खपत के आधार पर स्टॉकिंग की सीमा तय करने का भी सुझाव है।

उद्देश्य: वैध उपलब्धता बनी रहे, अवैध कारोबार रुके

एफएसडीए ने स्पष्ट किया है कि कोडीन-युक्त कफ सिरप कोई नकली या प्रतिबंधित दवा नहीं है, बल्कि गंभीर खांसी जैसे उपचार में डॉक्टर की सलाह पर इस्तेमाल होने वाली एक महत्वपूर्ण औषधि है। इन प्रस्तावों का उद्देश्य इसकी वैध उपलब्धता को रोकना नहीं, बल्कि इसके बड़े पैमाने पर हो रहे गैर-चिकित्सकीय इस्तेमाल और सीमावर्ती जिलों से नेपाल-बांग्लादेश की ओर होने वाली अवैध सप्लाई पर अंकुश लगाना है।

इनपुट: IANS