चीन पर 'बंधक कूटनीति' के गंभीर आरोप, विदेशी नागरिकों को निशाना बनाने का दावा

चीन पर अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों को साधने के लिए विदेशी नागरिकों को कूटनीतिक दबाव के औजार के तौर पर इस्तेमाल करने के आरोप लगे हैं। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, आलोचक इसे 'होस्टेज डिप्लोमेसी' (बंधक कूटनीति) का नाम दे रहे हैं और इस तरह के मामलों में वृद्धि को लेकर चिंता जता रहे हैं।

एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन की पुलिस और स्टेट सिक्योरिटी मंत्रालय (MSS) विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार करने और गुप्त हिरासत में रखने को लेकर पहले से ज़्यादा आक्रामक रुख अपना रहे हैं। मानवाधिकार संगठन 'सेफगार्ड डिफेंडर्स' के संस्थापक पीटर डाहलिन ने 'द डिप्लोमैट' में प्रकाशित एक लेख में इस मुद्दे पर विस्तार से लिखा है।

गुप्त हिरासत की प्रणाली

रिपोर्ट के मुताबिक, इन मामलों में एक खास समानता है — हिरासत में लिए गए लोगों को 'रेजिडेंशियल सर्विलांस एट ए डिजिग्नेटेड लोकेशन' (RSDL) नामक व्यवस्था के तहत रखा जाता है। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें व्यक्ति को किसी सामान्य जेल या हिरासत केंद्र की जगह एक गुप्त स्थान पर रखा जाता है। इस दौरान परिवार या वकीलों से उनकी मुलाकात भी सीमित कर दी जाती है। आलोचकों का आरोप है कि यह व्यवस्था एक तरह से जबरन गुमशुदगी जैसी स्थिति पैदा करती है।

डाहलिन, जो खुद इस व्यवस्था के तहत हिरासत में रह चुके हैं, ने लिखा है कि इन सभी लोगों का अनुभव परेशान करने वाला है और वे या तो जबरन गुमशुदगी के शिकार हुए हैं या अब भी उसी स्थिति में हैं।

कौन बने निशाना?

डाहलिन ने अपने लेख में कई मामलों का उल्लेख किया है, जिनमें एक चेक, दो अमेरिकी, एक ब्रिटिश नागरिक और दुर्लभ खनिज (रेयर अर्थ) क्षेत्र से जुड़े दो जापानी कारोबारी शामिल हैं। उनका दावा है कि इनमें से कई लोगों को चीन ने सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने के इरादे से हिरासत में लिया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इनके अलावा चीनी वकीलों, पत्रकारों और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के कर्मचारियों की भी एक लंबी सूची है, जिन्हें ऐसे मामलों का सामना करना पड़ा है।

मानवाधिकार संगठन और पश्चिमी देश पहले भी चीन पर विदेशी नागरिकों को कूटनीतिक सौदेबाज़ी के लिए इस्तेमाल करने के आरोप लगाते रहे हैं। माइकल कोवरिग जैसे चर्चित मामलों को विश्लेषक अक्सर 'होस्टेज डिप्लोमेसी' से जोड़ते हैं। हालांकि, चीन लंबे समय से ऐसे आरोपों को खारिज करता रहा है और अपने कदमों को कानून के अनुरूप बताता है।

इनपुट: IANS