महाराष्ट्र: 26/11 के बाद बनी 'फोर्स वन' अब ATS के अधीन, आतंकवाद से निपटने की रणनीति में बड़ा फेरबदल
महाराष्ट्र की सुरक्षा-व्यवस्था में एक अहम बदलाव करते हुए राज्य सरकार ने आतंकवाद से निपटने के ढांचे को पुनर्गठित किया है। अब राज्य की विशिष्ट कमांडो यूनिट 'फोर्स वन' को पूरी तरह से एंटी-टेररिज्म…
महाराष्ट्र की सुरक्षा-व्यवस्था में एक अहम बदलाव करते हुए राज्य सरकार ने आतंकवाद से निपटने के ढांचे को पुनर्गठित किया है। अब राज्य की विशिष्ट कमांडो यूनिट 'फोर्स वन' को पूरी तरह से एंटी-टेररिज्म स्क्वाड (एटीएस), महाराष्ट्र के प्रशासनिक और कार्यकारी नियंत्रण में दे दिया गया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, गृह विभाग ने 16 नवंबर 2026 को इस संबंध में एक शासन निर्णय (GR) जारी किया है।
इस फेरबदल का मुख्य उद्देश्य आतंकी खतरों के खिलाफ खुफिया जानकारी और जमीनी कार्रवाई के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना है। सरकार का मानना है कि पहले एटीएस और फोर्स वन का नेतृत्व अलग-अलग वरिष्ठ अधिकारियों के हाथ में होने से एकीकृत योजना और त्वरित निर्णय लेने में व्यावहारिक बाधाएं आ रही थीं। अब एक ही कमान के तहत आने से कार्रवाई अधिक तेज और प्रभावी होने की उम्मीद है।
क्यों पड़ी इस बदलाव की जरूरत?
सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, किसी भी आतंकी हमले के दौरान सबसे बड़ी चुनौती समय पर सही जानकारी मिलना और उस पर तुरंत एक्शन लेना होता है। अब तक एटीएस के पास खुफिया जानकारी जुटाने और जांच की जिम्मेदारी थी, जबकि फोर्स वन के पास जवाबी कार्रवाई का जिम्मा था। अलग-अलग नेतृत्व के कारण कई बार समन्वय में देरी होती थी। नए ढांचे में, आतंकी खतरे की सूचना मिलते ही एटीएस सीधे फोर्स वन को ऑपरेशन के लिए भेज सकेगा, जिससे निर्णय लेने में लगने वाला कीमती समय बचेगा।
फोर्स वन और एटीएस की भूमिका
शासन निर्णय में बताया गया है कि 26 नवंबर 2008 के मुंबई आतंकी हमले के बाद 'फोर्स वन' का गठन किया गया था। यह अत्याधुनिक हथियारों से लैस एक स्पेशल कमांडो दस्ता है, जिसका काम उच्च जोखिम वाले आतंकी हमलों का जवाब देना, बंधकों को छुड़ाना और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करना है। वहीं, एटीएस की स्थापना आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाने, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और आतंकी मामलों की जांच के लिए की गई थी।
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस नए नियंत्रण से फोर्स वन की मौजूदा पद-संरचना, मानवबल, वित्तीय प्रावधानों या सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं होगा। पुलिस महानिदेशक, महाराष्ट्र को इस नियंत्रण हस्तांतरण की प्रक्रिया तत्काल पूरी करने का निर्देश दिया गया है।
इनपुट: IANS



