मध्य प्रदेश: औद्योगिक विकास से लेकर महिला सशक्तिकरण तक, मोहन सरकार ने ₹1.46 लाख करोड़ की योजनाओं को दी मंज़ूरी
मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास, महिला सशक्तिकरण और अधोसंरचना को गति देने के लिए मोहन यादव सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विभिन्न विकास कार्यों और…
मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास, महिला सशक्तिकरण और अधोसंरचना को गति देने के लिए मोहन यादव सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विभिन्न विकास कार्यों और योजनाओं के लिए लगभग 1 लाख 46 हजार करोड़ रुपए की विशाल राशि स्वीकृत की गई है। समाचार एजेंसी IANS से मिली जानकारी के अनुसार, इस फैसले का उद्देश्य राज्य का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना है।
मंत्रिपरिषद के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि सरकार का विशेष ध्यान औद्योगिक विकास पर है। इसके लिए प्रदेश में 11 जगहों पर 9,000 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है, जिस पर 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से एक्सप्रेसवे-आधारित इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किए जाएँगे।
प्रमुख योजनाओं और मिशन को हरी झंडी
कैबिनेट ने राज्य की जीवन रेखा मानी जाने वाली नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए 'अविरल मां नर्मदा मिशन' के गठन को भी मंजूरी दी है। इसका लक्ष्य नदी के निर्बाध प्रवाह को बनाए रखना है, जिस पर प्रदेश की 35 प्रतिशत से अधिक आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। इसके अलावा, कामकाजी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की विशेष योजना के तहत चार नए हॉस्टल बनाने का भी निर्णय लिया गया है।
बजट का बड़ा हिस्सा महिला कल्याण पर
स्वीकृत की गई कुल राशि में से एक बड़ा हिस्सा महिला एवं बाल विकास से जुड़ी योजनाओं को मिला है। सरकार ने लाड़ली बहना योजना के लिए 1,14,365 करोड़ रुपए, लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 16,326 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 2,137 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।
अन्य क्षेत्रों के लिए आवंटन
स्वास्थ्य और कृषि: स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 11,835 करोड़ रुपए और कृषि शिक्षा, अनुसंधान व विस्तार के लिए 870 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।
विज्ञान और नवाचार: अगले पांच वर्षों में वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 492 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का प्रस्ताव रखा गया है। विभाग का मौजूदा बजट 734 करोड़ रुपए है।
सड़क विकास: अधोसंरचना को मज़बूत करने के लिए मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम में 35 नए पदों को मंजूरी दी गई है, जबकि सात मौजूदा पदों को जारी रखने का फैसला हुआ है।
इनपुट: IANS
