मध्य प्रदेश: सरकारी योजनाओं के लिए ज़मीन अधिग्रहण पर किसानों को मिलेगा चार गुना मुआवजा - सीएम मोहन यादव
मध्य प्रदेश में अब अगर किसी सरकारी योजना के लिए किसानों की खेती की ज़मीन का अधिग्रहण किया जाता है, तो उन्हें मौजूदा दर से चार गुना मुआवज़ा मिलेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह घोषणा करते हुए किसानों…
मध्य प्रदेश में अब अगर किसी सरकारी योजना के लिए किसानों की खेती की ज़मीन का अधिग्रहण किया जाता है, तो उन्हें मौजूदा दर से चार गुना मुआवज़ा मिलेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह घोषणा करते हुए किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री भोपाल की करौंद कृषि उपज मंडी में आयोजित 'बलराम कृषि महोत्सव' को मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने किसानों से संवाद भी किया और उनसे अपनी ज़मीन को किसी भी हाल में न बेचने की अपील की। उन्होंने कहा, "भूमि हमारी माता है। यह हमारा उदर-पोषण करती है।"
किसानों के लिए 'कवच' योजना
सीएम मोहन यादव ने किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई 'कवच' योजना का भी ज़िक्र किया। उन्होंने बताया कि इस योजना के माध्यम से सहकारी खातों की पुरानी गड़बड़ियों को ठीक कर 5,000 किसानों को ऋण और अन्य योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया है। इस योजना के तहत किसानों को बिना ब्याज के कर्ज दिया जा रहा है, जिसे चुकाने के लिए पूरे 12 महीने का समय मिलता है।
'खेत देवस्थल, दाना प्रसाद'
मुख्यमंत्री ने किसानों के परिश्रम को सम्मान देते हुए कहा, "आपके खेत सरकार के लिए देवस्थल हैं और आपका एक-एक दाना हमारे लिए प्रसाद के समान है। आपके पसीने की हरेक बूंद के सम्मान के लिए हमारी सरकार हमेशा आपके साथ है।" उन्होंने कहा कि बलराम कृषि महोत्सव किसानों की मेहनत और कृषि क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मान देने का एक माध्यम है।
इनपुट: IANS



