देश में बढ़ते कोरोना मामले के बीच दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने राजधानी के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति (Electric Vehicle Policy) का शुभारंभ किया है। अगर आप ई-व्हीकल खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. सरकार ई-व्हीकल के ग्राहकों को कई तरह के फायदे देने पर विचार कर रही है. दिल्ली की केजरीवाल सरकार आपके लिए इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicle Policy) के लिए मेगा स्कीम लेकर आई है. इस नई नीति का उद्देश्य प्रदूषण के स्तर को कम करना और शहर में रोजगार उत्पन्न करना है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की। इस अवसर पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पिछले 2-3 साल कड़ी मेहनत करके सभी लोगों से चर्चा करके दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी तैयार की है। केजरीवाल ने कहा कि हमें उम्मीद है कि अगले 5 वर्षों में 5 लाख नए इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण किया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लागू करने के लिए एक ‘ईवी सेल’ स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी ऐसी है कि मैं उम्मीद करता हूं कि आज से 5 साल बाद अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की चर्चा की जाएगी तो दिल्ली का नाम सबसे ऊपर रखा जाएगा। इस पॉलिस के जरिये हमारा उद्देश्य दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और राजधानी में प्रदूषण के स्तर को कम करना है।
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केजरीवाल ने ऐलान किया कि दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोगों को आर्थिक मदद देगी। इसके लिए 2 व्हीलर पर ₹30,000, कारों पर 1.5 लाख, ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा पर 30,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सीएम ने कहा कि हमारा मकसद है कि 1 साल के भीतर 200 चार्जिंग स्टेशन हो जाएं ताकि 3 किलोमीटर के आसपास आपकी गाड़ी के लिए चार्जिंग आसान हो। उन्होंने कहा कि एक स्टेट इवी फंड के जरिए इसका खर्च किया जाएगा। इसके साथ ही एक स्टेट इलेक्ट्रिकल व्हीकल बोर्ड बनाया जाएगा जिसके अध्यक्ष राज्य के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होंगे और एक समर्पित ईवीसेल बनाया जाएगा तो पूरी नीति को लागू करने में सहायक होगा।
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