बंगाल की अदालतों में सुरक्षा होगी सख्त, मेटल डिटेक्टर से जांच का हाईकोर्ट ने दिया प्रस्ताव

पश्चिम बंगाल की अदालतों में हाल ही में हुई सुरक्षा संबंधी घटनाओं के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक अहम कदम उठाया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, हाईकोर्ट ने राज्य भर के सभी कोर्ट परिसरों में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति, जिसमें वकील भी शामिल हैं, के लिए मेटल डिटेक्टर से जांच अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा है। इस मामले पर बार एसोसिएशन के साथ चर्चा करने के लिए भी कहा गया है।

यह प्रस्ताव चीफ जस्टिस रवींद्र वी. घुगे और जस्टिस ओम नारायण राय की खंडपीठ ने एक स्वतः संज्ञान (सुओ मोटो) मामले की सुनवाई के दौरान दिया। यह मामला बारुईपुर, बैंकशाल और चंदननगर की अदालतों में हुई घटनाओं के साथ-साथ वरिष्ठ वकील विकास रंजन भट्टाचार्य के घर पर हुए हमले से जुड़ा है।

सुरक्षा पर सख्त कदम और नए निर्देश

राज्य सरकार ने इन घटनाओं के बाद उठाए गए सुरक्षा कदमों पर अपनी एक रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी है। हालांकि, बारुईपुर कोर्ट में वकील सायन बनर्जी पर अंडा फेंके जाने के मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। चीफ जस्टिस ने जिला जजों को पत्र लिखकर अदालतों के प्रवेश द्वार पर मेटल डिटेक्टर लगाने के प्रस्ताव पर बार एसोसिएशन से चर्चा करने का निर्देश दिया है। खंडपीठ ने संकेत दिया कि यदि बार काउंसिल और एसोसिएशन आम सहमति पर पहुंचते हैं और लिखित में सूचित करते हैं, तो इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी किया जा सकता है।

इसके अलावा, कोर्ट ने पूरे राज्य के अदालत परिसरों में सिगरेट, पान और गुटखा पर भी प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। कुछ वकीलों ने धूम्रपान के लिए एक निर्धारित जगह (डेजिग्नेटेड स्मोकिंग जोन) बनाने का सुझाव भी दिया।

मामले में अगली सुनवाई 11 दिसंबर को

सुनवाई के दौरान राज्य के वकील ने बेंच को सूचित किया कि वकीलों ने काम बंद करने का अपना फैसला वापस ले लिया है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अदालतों में कामकाज सामान्य हो गया है। सरकार ने बैंकशाल कोर्ट, पश्चिम मिदनापुर और भट्टाचार्य के घर पर हुए हमलों के संबंध में की गई कार्रवाई का ब्योरा भी दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले में 11 दिसंबर को अगली रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।

इनपुट: IANS