मंगलवार, 17 नवम्बर 2026 · नई दिल्ली
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डॉ. शकील अफरीदी की रिहाई: अमेरिका ने पाकिस्तानी मदद पर क्यों बरकरार रखी 3.3 करोड़ डॉलर की शर्त?

अमेरिकी सीनेट में वित्त वर्ष 2027 के विदेशी सहायता बजट से जुड़ा एक अहम विधेयक पेश किया गया है, जिसमें पाकिस्तान को दी जाने वाली 3.3 करोड़ डॉलर की मदद को एक पुरानी शर्त से जोड़ा गया है। समाचार एजेंसी…

डॉ. शकील अफरीदी की रिहाई: अमेरिका ने पाकिस्तानी मदद पर क्यों बरकरार रखी 3.3 करोड़ डॉलर की शर्त?
(फोटो: IANS)

अमेरिकी सीनेट में वित्त वर्ष 2027 के विदेशी सहायता बजट से जुड़ा एक अहम विधेयक पेश किया गया है, जिसमें पाकिस्तान को दी जाने वाली 3.3 करोड़ डॉलर की मदद को एक पुरानी शर्त से जोड़ा गया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, यह शर्त ओसामा बिन लादेन का पता लगाने में अमेरिका की मदद करने वाले पाकिस्तानी डॉक्टर शकील अफरीदी की रिहाई से जुड़ी है।

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प्रस्तावित विधेयक की धारा 7044 (बी) में यह स्पष्ट किया गया है कि पाकिस्तान के लिए निर्धारित यह राशि तब तक जारी नहीं की जा सकेगी, जब तक अमेरिकी विदेश मंत्री कांग्रेस को यह प्रमाणित नहीं कर देते कि डॉ. अफरीदी को जेल से रिहा कर दिया गया है। साथ ही, उन्हें बिन लादेन मामले में मदद करने से जुड़े सभी आरोपों से भी मुक्त कर दिया गया है। यह प्रावधान पाकिस्तान को मिलने वाली कुल अमेरिकी सहायता पर रोक नहीं लगाता, बल्कि एक खास राशि पर पहले से लागू प्रतिबंध को बनाए रखता है।

कौन हैं डॉ. शकील अफरीदी?

डॉ. शकील अफरीदी वही पाकिस्तानी डॉक्टर हैं, जिन्होंने 2011 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन के ठिकाने का पता लगाने में मदद की थी। मई 2011 में अमेरिकी सैन्य अभियान में बिन लादेन के मारे जाने के तुरंत बाद उन्हें पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें शुरुआत में 33 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसे 2014 में घटाकर 23 साल कर दिया गया था।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र और भारत से जुड़ी सिफारिशें

इसी बजट विधेयक के साथ जारी एक व्याख्यात्मक बयान में कई अन्य महत्वपूर्ण सिफारिशें भी की गई हैं। इसमें 'क्वाड इन्वेस्टर्स नेटवर्क' के लिए 50 लाख डॉलर देने की बात कही गई है। इस नेटवर्क का उद्देश्य भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उभरती तकनीकों में निवेश को बढ़ावा देना है। यह राशि इस क्षेत्र के लिए निर्धारित 1.8 अरब डॉलर के फंड से अलग है। इसके अलावा, चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए बनाए गए एक विशेष फंड के तहत 40 करोड़ डॉलर का भी प्रावधान है।

विधेयक में भारत और नेपाल में रह रहे तिब्बती शरणार्थियों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत तिब्बती संस्कृति और भाषा के संरक्षण तथा केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के कामकाज के लिए कम से कम 80 लाख डॉलर देने का प्रस्ताव है। साथ ही, विस्थापित तिब्बती परिवारों की बुनियादी जरूरतों के लिए अलग से 15 लाख डॉलर तक इस्तेमाल करने का सुझाव दिया गया है।

अन्य प्रमुख प्रस्ताव

बजट प्रस्तावों में दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया में समुद्री सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए क्रमशः 1 करोड़ और 2 करोड़ डॉलर की सिफारिश की गई है। दक्षिण और मध्य एशिया में उच्च शिक्षा के लिए भी करीब 1.2 करोड़ डॉलर का प्रस्ताव है, जिसमें से 70 लाख डॉलर अफगान महिलाओं को ऑनलाइन शिक्षा देने वाले संस्थानों को दिए जा सकते हैं। हालांकि, ये सभी अभी प्रस्ताव हैं और इन्हें कानून बनने के लिए कांग्रेस की मंजूरी समेत कई विधायी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा।

इनपुट: IANS

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