रविवार, 22 नवम्बर 2026 · नई दिल्ली
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झारखंड: JPSC और सूचना आयोग समेत 5 अहम संस्थानों में 23 पद खाली, बाबूलाल मरांडी ने सीएम सोरेन से पूछा सवाल

झारखंड में महिला आयोग से लेकर लोक सेवा आयोग (JPSC) तक, पांच प्रमुख संवैधानिक और वैधानिक संस्थाओं में अध्यक्ष और सदस्यों के कुल 23 शीर्ष पद लंबे समय से खाली हैं। राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष…

झारखंड: JPSC और सूचना आयोग समेत 5 अहम संस्थानों में 23 पद खाली, बाबूलाल मरांडी ने सीएम सोरेन से पूछा सवाल
(फोटो: IANS)

झारखंड में महिला आयोग से लेकर लोक सेवा आयोग (JPSC) तक, पांच प्रमुख संवैधानिक और वैधानिक संस्थाओं में अध्यक्ष और सदस्यों के कुल 23 शीर्ष पद लंबे समय से खाली हैं। राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस स्थिति पर गंभीर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा है और इन नियुक्तियों को तत्काल पूरा करने की मांग की है।

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समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने अपने पत्र में सीएम सोरेन के उस हालिया पत्र का जिक्र किया है जो उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को लिखा था। मरांडी ने कहा कि एक ओर मुख्यमंत्री न्यायिक व्यवस्था में 'संस्थागत स्थिरता' की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राज्य की महत्वपूर्ण संस्थाएं नेतृत्वविहीन हैं।

किन संस्थाओं में कितने पद खाली?

मरांडी के पत्र के मुताबिक, झारखंड राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष समेत सभी छह पद जून 2020 से रिक्त हैं। इसी तरह, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में सात पद, राज्य मानवाधिकार आयोग में तीन और राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त सहित तीन पद खाली पड़े हैं। इसके अलावा, प्रतिष्ठित झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) में भी अध्यक्ष और सदस्यों के चार पद रिक्त हैं।

आम लोगों पर पड़ रहा है असर

इन रिक्तियों के कारण आम लोगों के काम प्रभावित हो रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने बताया कि महिला आयोग में हजारों शिकायतें लंबित हैं, जबकि सूचना आयोग में हजारों अपीलों पर सुनवाई अटकी हुई है। उन्होंने कहा कि JPSC में नियुक्तियों का काम प्रभावित होने से राज्य के लाखों युवाओं का भविष्य अधर में है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि लोकायुक्त का पद भी लगभग पांच साल तक खाली रहने के बाद इसी साल अप्रैल में भरा गया था।

नियुक्तियों में देरी पर उठाए सवाल

नेता प्रतिपक्ष ने मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति में देरी का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की बैठक में उन्हें जल्द नियुक्ति का आश्वासन मिला था, जिसके बाद उन्होंने अनुशंसा पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन कई महीने बाद भी यह पद खाली है। मरांडी ने अपने पत्र में राज्य के डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया और नियमों को लेकर भी सवाल उठाए हैं, जिसमें उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय की एक टिप्पणी का हवाला दिया है।

इनपुट: IANS

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