झारखंड: 14वीं JPSC पीटी रद्द करने पर सरकार सहमत, लेकिन CGL पर गतिरोध जारी, छात्र करेंगे विधानसभा का घेराव

झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली और पेपर लीक को लेकर 16 दिनों से चल रहे छात्र आंदोलन के बाद सरकार ने प्रदर्शनकारियों की कुछ बड़ी मांगें मान ली हैं। रविवार को तीसरे दौर की वार्ता के बाद सरकार ने 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा (PT) को रद्द करने का फैसला किया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, यह निर्णय छात्रों के भारी विरोध और परीक्षा में अनियमितताओं के गंभीर आरोपों के बाद लिया गया।

हालांकि, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग सरकार ने नहीं मानी, जिससे गतिरोध बना हुआ है। सरकार ने इस परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों की न्यायिक जांच कराने का निर्णय लिया है। इस फैसले से असंतुष्ट छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव करने की घोषणा की है। अनशन पर बैठे प्रदर्शनकारियों ने भी अपना अनशन जारी रखने का ऐलान किया है।

जांच और सुधार के सरकारी वादे

छात्रों के साथ हुई बैठक में सरकार एक और महत्वपूर्ण मांग पर सहमत हुई। विवादों में घिरी वेंडर एजेंसी 'टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड' द्वारा आयोजित सभी पिछली परीक्षाओं के दौरान वित्तीय लेनदेन के आरोपों की जांच अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) से कराई जाएगी।

मंत्री सुदिव्य कुमार ने बताया कि सरकार भविष्य में पारदर्शी और धांधली-मुक्त परीक्षाएं सुनिश्चित करने के लिए व्यापक नीतिगत सुधार लागू करेगी। इसके लिए एक उच्च-स्तरीय सुधार समिति बनाई जाएगी। इस समिति में भारतीय प्रबंध संस्थान (IIM) रांची और जेवियर समाज सेवा संस्थान (XISS) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञों के साथ-साथ छात्र प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा।

अनशन खत्म करने की अपील

वार्ता के दौरान, बैठक में शामिल मंत्रियों ने अनशन पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो से वीडियो कॉल पर बात की और उनसे भूख हड़ताल खत्म करने का आग्रह किया। उन्होंने महतो को छात्रों की मांगों पर सरकार द्वारा की जा रही पहलों की जानकारी दी। हालांकि, देवेंद्र महतो ने स्पष्ट किया कि वे फिलहाल अपना अनशन समाप्त नहीं करेंगे।

इनपुट: IANS