ऊर्जा सुरक्षा: जापान ने कनाडा से कच्चे तेल की पहली खेप मंगवाई, होर्मुज जलडमरूमध्य पर निर्भरता घटाने की पहल

जापान ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और मध्य पूर्व के होर्मुज जलडमरूमध्य पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, देश को कनाडा से कच्चे तेल की पहली खेप सफलतापूर्वक मिल गई है, जिसे प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने दोनों देशों के बीच सहयोग में एक मील का पत्थर बताया है।

प्रधानमंत्री तकाइची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी देते हुए कहा, "बुधवार को मध्य पूर्व की स्थिति बिगड़ने के बाद पहली बार कनाडा का कच्चा तेल लेकर एक टैंकर जापान पहुंचा है। कनाडा आर्थिक सुरक्षा के क्षेत्र में जापान का एक महत्वपूर्ण साझेदार है, और यह ऐसा क्षेत्र है जिसे बढ़ावा देने पर मैं स्वयं भी विशेष जोर दे रही हूं।"

रणनीतिक साझेदारी का परिणाम

यह महत्वपूर्ण आपूर्ति दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक संबंधों का नतीजा है। प्रधानमंत्री तकाइची ने याद दिलाया कि इस वर्ष 6 मार्च को कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की जापान यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' के स्तर पर ले जाने की सहमति बनाई थी। इस मौके पर पहले 'जापान-कनाडा शिखर सम्मेलन संयुक्त वक्तव्य' पर भी हस्ताक्षर हुए थे।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री कार्नी के साथ बैठक में कनाडाई कच्चे तेल की खरीद को इस साझेदारी के एक ठोस उदाहरण के रूप में चर्चा में शामिल किया गया था। यह पहल एलएनजी (LNG) और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMR) के क्षेत्र में पहले से चल रहे सहयोग को और आगे बढ़ाती है।

वैकल्पिक स्रोतों की तलाश

जापानी प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर कच्चे तेल की ऐसी आपूर्ति व्यवस्था विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं जो होर्मुज जलडमरूमध्य पर निर्भर न हो। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगस्त महीने के लिए भी, बिना भंडार से तेल निकाले, पिछले साल के औसत मासिक स्तर की लगभग 100 प्रतिशत आपूर्ति हासिल करने का अनुमान है।

कनाडा अब जापान के तेल आपूर्तिकर्ता देशों की सूची में शामिल हो गया है। इससे पहले जापान मध्य पूर्व और अमेरिका के अलावा मध्य एवं दक्षिण अमेरिका, एशिया-प्रशांत क्षेत्र, मध्य एशिया और अफ्रीका से भी कच्चा तेल प्राप्त करता रहा है। सरकार का लक्ष्य जापान की कुल जरूरतों को पूरा करते हुए देश के लोगों और आर्थिक गतिविधियों पर किसी भी नकारात्मक प्रभाव को रोकना है।

इनपुट: IANS