जापान के रक्षा दस्तावेज़ पर भड़का चीन, 'सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती' बताने पर दर्ज कराया विरोध

चीन ने जापान सरकार द्वारा जारी नवीनतम रक्षा श्वेत पत्र पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिसमें बीजिंग को 'सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती' बताया गया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने इस दस्तावेज़ को चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताते हुए जापान के समक्ष औपचारिक रूप से अपना विरोध दर्ज कराया है।

समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन च्येन ने बुधवार को कहा कि जापान के 2026 के रक्षा श्वेत पत्र में एक बार फिर चीन के खिलाफ निराधार आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह दस्तावेज़ तथाकथित 'चीनी खतरे' को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करता है और थाईवान जैसे मुद्दों पर अनुचित हस्तक्षेप करता है।

चीन का आधिकारिक पक्ष

एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए प्रवक्ता लिन च्येन ने चीन की सैन्य नीति को पूरी तरह से रक्षात्मक बताया। उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "चीन हमेशा शांतिपूर्ण विकास के रास्ते पर चलता है और उसकी सैन्य गतिविधियां वैध और उचित हैं।" उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि थाईवान चीन का अभिन्न अंग है और यह पूरी तरह से चीन का आंतरिक मामला है, जिसमें जापान को हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने त्याओयू द्वीप और उससे जुड़े द्वीपों पर चीन के ऐतिहासिक अधिकार का दावा दोहराया।

जापान को इतिहास की याद दिलाई

लिन च्येन ने जापान को उसके अतीत की याद दिलाते हुए कहा कि जापानी सैन्यवाद ने एशिया और दुनिया को भारी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन जापान ने इतिहास से ज़रूरी सबक नहीं सीखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जापान संविधान और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की भावना के विरुद्ध जाकर तेजी से पुन: सैन्यीकरण की राह पर चल रहा है, जो युद्ध के बाद बनी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए एक चुनौती है। प्रवक्ता के अनुसार, यह कदम क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा है। चीन ने जापान से सैन्य विस्तार के लिए बहाने बनाना बंद करने और गलत दिशा में आगे बढ़ने से बचने की अपील की है।

इनपुट: IANS