दवा उद्योग को सरकार का बूस्ट: PLI स्कीम के तहत ₹6,600 करोड़ से ज़्यादा की प्रोत्साहन राशि जारी

भारत के दवा उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना अहम भूमिका निभा रही है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, केंद्र सरकार ने बताया है कि इस योजना के तहत फार्मास्युटिकल सेक्टर को मार्च 2026 तक ₹6,659 करोड़ की प्रोत्साहन राशि दी जा चुकी है। यह जानकारी रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने शुक्रवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

मंत्री ने बताया कि फार्मा सेक्टर के लिए यह खास पीएलआई योजना वित्त वर्ष 2022-23 में शुरू की गई थी और इसके लिए कुल ₹15,000 करोड़ का बजट रखा गया है। प्रोत्साहन राशि कंपनियों को उनके उत्पादन और बिक्री के आधार पर दी जाती है, ताकि देश में ही दवाओं का उत्पादन बढ़े।

थोक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की स्थिति

विशिष्ट रूप से थोक दवाओं (Bulk Drugs) के लिए चलाई जा रही एक अन्य पीएलआई योजना के तहत मार्च 2026 तक ₹87.70 करोड़ की राशि वितरित की गई है, जबकि इसका कुल परिव्यय ₹6,940 करोड़ है। अनुप्रिया पटेल ने बताया कि इस क्षेत्र में कुछ चुनौतियों के कारण फंड वितरण धीमा रहा। इन चुनौतियों में भूमि अधिग्रहण में देरी, पर्यावरण मंजूरी, उपयोगिता की उच्च लागत और फर्मेंटेशन (किण्वन) आधारित दवाओं के लिए लंबी निर्माण अवधि शामिल है। फर्मेंटेशन प्रक्रिया रासायनिक संश्लेषण के मुकाबले धीमी होती है, जिससे परियोजनाओं को शुरू होने में समय लगा।

इसके अलावा, सरकार चिकित्सा उपकरणों के लिए भी एक पीएलआई योजना चला रही है, जिसमें मार्च 2026 तक ₹266.64 करोड़ वितरित किए जा चुके हैं।

जनऔषधि परियोजना की बिक्री के आंकड़े

सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP) के प्रदर्शन पर भी जानकारी दी। पिछले दो वित्तीय वर्षों (2024-25 और 2025-26) में अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर कुल ₹4274.66 करोड़ की बिक्री दर्ज की गई। इसमें वित्त वर्ष 2024-25 में ₹2022.47 करोड़ और वित्त वर्ष 2025-26 में ₹2252.19 करोड़ की बिक्री शामिल है।

इनपुट: IANS