कौन से राज्यों में विधायको के वेतन का टैक्स सरकारी खजाने से चुकाया जाता हैं ? ( In which states, the tax on the salary of MLAs is paid from the government treasury? )
विधायकों के वेतन का मुद्दा काफी चर्चा का विषय रहता है. काफी राज्यो में कोई प्रतिनिधि जितनी बार भी विधायक बनता है, उसे उतनी बार ही पैंशन मिलती है. काफी बार लोग सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों होता है. अगर कोई 6 बार विधायक चुना जाता है, तो वह विधायक की 6 पैंशन लेता है. इस तरह के कई राजनीतिक सवाल लोगों के मन में होते हैं. इसी तरह का एक सवाल जो लोगों के मन में बार बार आता है कि कौन से राज्यों में विधायको के वेतन का टैक्स सरकारी खजाने से चुकाया जाता हैं ? अगर आपके मन में भी ऐसा ही सवाल है, तो इस पोस्ट में इसी सवाल का जवाब जानते हैं.
दरअसल, यह तो आपने सुना होगा कि विधायको या सांसदों को बहुत ज्यादा वेतन और भत्ते मिलते हैं. काफी राज्यों में तो कोई जितनी बार विधायक बनता है, उसे उतनी बार ही पैंशन मिलती है. लेकिन यह काफी रोचक हो जाता है कि काफी राज्य तो ऐसे है, तो विधायकों के वेतन पर लगने वाले टैक्स भी सरकारी खजाने से भरे जाते हैं. यह पैसा आम जनता की कमाई का होता है. जो पैसा सरकार को टैक्स के लिए दिया जाता है. जिसका प्रयोग सरकार को जनता को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर खर्च करना चाहिएं.
किन किन राज्यों में भरा जाता है सरकारी खजाने से टैक्स-
अगर इस तरह के राज्यों की बात करें, तो पहले हमारे देश में इस तरह के राज्यों की संख्या 9 थी. लेकिन 2019 में यूपी तथा 2022 में हिमाचल प्रदेश ने इस व्यावस्था को बदल दिया. लेकिन फिर भी वर्तमान में 7 ऐसे राज्य हैं, जहां पर वेतन का टैक्स सरकारी खजाने से भरा जाता है. मध्यप्रदेश की बात करें, तो यहां पर मुख्यमंत्री , मंत्री , विधान सभा अध्यक्ष , उपाध्यक्ष , नेता प्रतिपक्ष का आयकर सरकारी खजाने से भरा जाता है. अगर यहां के विधायकों की बात करें, तो इनका वेतन कम होता है. जिस वजह से यह आयकर के दायरे में नहीं आता है. छत्तीसगढ़ में सन् 2000 से यह व्यवस्था लागू है. जिसमें विधायको का इनकम टैक्स राज्य सरकार भरती है.
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इसके साथ ही हरियाणा पर मुख्यमंत्री , मंत्री , विधान सभा अध्यक्ष , उपाध्यक्ष , नेता प्रतिपक्ष का आयकर सरकारी खजाने से भरा जाता है. विधायकों को मिलने वाले भत्तों पर ही टैक्स सरकार द्वारा दिया जाता है. ऐसे ही झारखंड , पंजाब तथा आंध्रप्रदेश – तेलंगाना में भी सरकारी खजाने से कर दिया जाता है. अगर सभी 7 राज्यों की बात करें, तो इनमें मध्यप्रदेश , छत्तीसगढ़ , हरियाणा , झारखंड , पंजाब , आंध्रप्रदेश , तेलंगाना शामिल हैं.
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