गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने नक्सलरोधी अभियान के तहत राज्यों में अभियान को धार देने के लिए राज्यों से तय रणनीति पर तेज़ी से अमल करने को कहा है। गृहमंत्री ने शुक्रवार को गृहमंत्रालय के अधिकारियों के साथ विभिन्न राज्यों में नक्सलरोधी अभियान की समीक्षा की।
गृहमंत्री ने निर्देश दिए कि यूनिफाइड कमांड की बैठक छह माह में एक बार जरूर होनी चाहिए। नए जॉइंट कमांड कंट्रोल सेंटर खोलने को भी मंजूरी दी गई है। गृहमंत्री ने बैठक में 8 मई को नक्सल प्रभावित राज्यों के साथ दिल्ली में हुई बैठक में बनी रणनीति पर क्रियान्वयन का राज्यवार ब्यौरा हासिल किया।
आक्रामक तरीके से चलाया जा रहा ऑपरेशन
गृहमंत्री को बताया गया कि नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़, झारखंड में आक्रामक तरीके से खुफिया सूचनाओं पर आधारित ऑपरेशन चलाये जा रहे है। यूनिफाइड कमांड कि बैठकों में प्रगति हुई है। लेकिन केंद्रीय बलों के साथ एक तिहाई पुलिस बल को शामिल करने पर कुछ राज्यों को समस्या लग रहा है।
छत्तीसगढ़ को है परेशानी
केंद्र-राज्यों में समन्वय के लिए तय किया गया था कि नक्सलरोधी ऑपरेशन में केंद्रीय बलों के साथ एक तिहाई राज्य पुलिस बल शामिल होने चाहिए। छत्तीसगढ़ ने इसमें कुछ समस्या बताई है। राज्य का कहना है कि उनके यहां नक्सल समस्या ज्यादा है और इतनी संख्या में पुलिस बल उपलब्ध नहीं है। इसलिए एक तिहाई पुलिस बल ऑपरेशन के दौरान उपलब्ध करा पाना मुश्किल है। गृहमंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ को अधिक से अधिक पुलिस बल की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए।
भीम आर्मी ने डाली वीडियो
भीम आर्मी एक बार फिर आक्रामक हो रही है। फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड कर एक भीम सैनिक ने तलवार हाथ में लेकर एक पक्ष के लोगो को चुनौती देते हुए जान से मारने की धमकी दी है।
सयुंक्त कमांड नियंत्रण केंद्र
गृहमंत्री के मुताबिक़ छत्तीसगढ़ के जगदलपुर स्थित सयुंक्त कमांड नियंत्रण केंद्र की तर्ज पर गया में भी एक केंद्र गठित किया गया है। झारखंड के चाईबासा में भी इसी तरह का एक केंद्र बनाने को मंजूरी दी गई है। पहले झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में केंद्र बनाने की योजना थी। लेकिन राज्य सरकार ने कहा कि वे चाईबासा में केंद्र बनाना चाहते है। बड़े नक्सलियों के खिलाफ कार्यवाई के लिए एक समर्पित टीम बनाकर अभियान चलने को कहा गया है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक से कहा गया है कि वे अपने ट्रांजेक्शन पर हो रही गतिविधियों पर नजर रखे।
