शुक्रवार, 20 नवम्बर 2026 · नई दिल्ली
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साइबर स्कैम और मानव तस्करी: अमेरिका ने कंबोडिया और म्यांमार की कंपनियों व नागरिकों पर लगाए कड़े प्रतिबंध

दक्षिण-पूर्व एशिया में सक्रिय साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क पर शिकंजा कसते हुए अमेरिका ने कंबोडिया और म्यांमार के कई नागरिकों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन पर धोखाधड़ी के अड्डे चलाने, अमेरिकियों…

साइबर स्कैम और मानव तस्करी: अमेरिका ने कंबोडिया और म्यांमार की कंपनियों व नागरिकों पर लगाए कड़े प्रतिबंध
(फोटो: IANS)

दक्षिण-पूर्व एशिया में सक्रिय साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क पर शिकंजा कसते हुए अमेरिका ने कंबोडिया और म्यांमार के कई नागरिकों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन पर धोखाधड़ी के अड्डे चलाने, अमेरिकियों को निशाना बनाने और मानव तस्करी के जरिए लाए गए लोगों का शोषण करने के गंभीर आरोप हैं। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह नेटवर्क इतना बड़ा है कि सिर्फ 2025 में ही इससे अमेरिकी नागरिकों को अनुमानित 18.2 अरब डॉलर का चूना लगा।

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अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि इन धोखाधड़ी केंद्रों को बड़े पैमाने पर चीन से जुड़े संगठित आपराधिक गिरोह संचालित करते हैं। इसी कड़ी में, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने यह नई कार्रवाई की है। इस प्रतिबंध का मतलब है कि अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में आने वाली इन व्यक्तियों या संस्थाओं की सभी संपत्तियां ब्लॉक कर दी जाएंगी।

कंबोडिया: धोखाधड़ी के अड्डे चलाने का आरोप

कंबोडिया में, अमेरिकी प्रतिबंधों का निशाना झाओ हुई नामक नागरिक और उससे जुड़ी दो कंपनियां बनी हैं। ट्रेजरी विभाग का आरोप है कि झाओ कंबोडिया में धोखाधड़ी के अड्डे चलाता था। उसने इसके लिए पहले से प्रतिबंधित 'प्रिंस ग्रुप' के स्वामित्व वाले एक परिसर को किराए पर लिया था और उसके नेता चेन झी को सुरक्षा शुल्क भी देता था।

इसके अलावा, झाओ का अपना एक अलग परिसर भी था, जहां वह सीधे तौर पर धोखाधड़ी की गतिविधियों में शामिल था। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, इस जगह से मुख्य रूप से वर्चुअल-करेंसी इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के जरिए अमेरिकियों और यूरोपियों को निशाना बनाया जाता था। झाओ को इन दोनों कंपनियों का अध्यक्ष बताया गया है, जिन्हें उसके स्वामित्व के कारण प्रतिबंधित किया गया है।

म्यांमार: हथियारबंद ग्रुप के नेता भी निशाने पर

म्यांमार में यह कार्रवाई डेमोक्रेटिक कैरेन बेनेवोलेंट आर्मी (डीकेबीए) नामक हथियारबंद समूह के दो वरिष्ठ सदस्यों पर की गई है। इनमें जनरल सॉ श्वे वाह और कर्नल सॉ ए वन शामिल हैं। ट्रेजरी विभाग के अनुसार, सॉ श्वे वाह दिसंबर 2025 में समूह का कमांडर-इन-चीफ बना था। उसने जनरल सॉ स्टील की जगह ली थी, जिसे नवंबर 2025 में ही प्रतिबंधित किया गया था।

वहीं, कर्नल सॉ ए वन पर थाईलैंड सीमा के पास कैरेन राज्य में सुरक्षा की देखरेख करने का जिम्मा है। आरोप है कि उसके एक बागान में धोखाधड़ी की गतिविधियां होती हैं और उसने ऐसे कामों के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी लिए थे। डीकेबीए पर पहले भी साइबर धोखाधड़ी केंद्रों को समर्थन देने और मानव तस्करी पीड़ितों के खिलाफ हिंसा में शामिल होने के आरोप लगे हैं।

वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के हवाले से वित्त मंत्रालय ने कहा, "हम धोखाधड़ी करने वाले गिरोहों को संचालित करने वाले नेटवर्क को बाधित करने और नष्ट करने के लिए उपलब्ध सभी साधनों का उपयोग करना जारी रखेंगे।" विदेश विभाग ने भी क्षेत्र की सरकारों से इन गतिविधियों पर रोक लगाने और पीड़ितों की मदद करने का आग्रह किया है।

इनपुट: IANS

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