शुक्रवार, 20 नवम्बर 2026 · नई दिल्ली
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कर्नाटक: 15,000 रुपये मानदेय की मांग पर अड़ीं आशा कार्यकर्ताएं, सरकार से लिखित आश्वासन की मांग

बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में लगभग 41,000 आशा कार्यकर्ताओं का धरना-प्रदर्शन शुक्रवार को चौथे दिन भी जारी रहा। कड़ाके की ठंड और बुनियादी सुविधाओं के अभाव के बावजूद, कई कार्यकर्ताएं अपने छोटे बच्चों के…

कर्नाटक: 15,000 रुपये मानदेय की मांग पर अड़ीं आशा कार्यकर्ताएं, सरकार से लिखित आश्वासन की मांग
(फोटो: IANS)

बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में लगभग 41,000 आशा कार्यकर्ताओं का धरना-प्रदर्शन शुक्रवार को चौथे दिन भी जारी रहा। कड़ाके की ठंड और बुनियादी सुविधाओं के अभाव के बावजूद, कई कार्यकर्ताएं अपने छोटे बच्चों के साथ दिन-रात प्रदर्शन कर रही हैं और अपनी मांगों पर सरकार से लिखित आश्वासन मिलने तक आंदोलन वापस लेने से इनकार कर रही हैं।

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समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, आशा कार्यकर्ता अपने मासिक मानदेय को बढ़ाकर 15,000 रुपये करने की मांग कर रही हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार उन्हें लिखित में भरोसा नहीं देते, वे अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगी। कई प्रदर्शनकारियों को कोई व्यवस्था न होने के कारण सड़क पर ही सोना पड़ रहा है।

विपक्ष ने साधा सरकार पर निशाना

इस बीच, कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता और वरिष्ठ भाजपा नेता आर. अशोक ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं के आंदोलन के प्रति "असंवेदनशील रवैया" अपनाने का आरोप लगाते हुए सरकार से तत्काल लिखित आश्वासन देने और उनकी जायज मांगों को पूरा करने की मांग की। अशोक ने सरकार के उस तर्क की आलोचना की जिसमें कहा गया था कि 15,000 रुपये की मांग बहुत ज़्यादा है। उन्होंने इस मुद्दे को बेलगावी विधानसभा सत्र के बाद बजट तक टालने के फैसले पर भी आपत्ति जताई।

मुख्यमंत्री की अपील और सरकार का पक्ष

गुरुवार को मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने प्रदर्शनकारी आशा कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनसे आंदोलन वापस लेने का आग्रह किया था। उन्होंने भरोसा दिलाया कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले वित्त विभाग और कैबिनेट सहयोगियों के साथ उनकी मांगों पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में आशा कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार से 5,000 रुपये और केंद्र सरकार से 2,000 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार 1,000 रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन भी देती है, जिससे उन्हें कुल मिलाकर लगभग 8,000 रुपये प्राप्त होते हैं। शिवकुमार के अनुसार, उन्होंने प्रतिनिधियों को 15,000 रुपये की मांग के वित्तीय असर के बारे में समझाया है और उनसे सरकार पर भरोसा रखने की अपील की है।

इनपुट: IANS

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News4Social नेशनल डेस्क

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