रांची रिम्स जमीन घोटाला: IAS अधिकारी समेत 7 गिरफ्तार अफसरों के ठिकानों पर ACB की छापेमारी
झारखंड के चर्चित रिम्स जमीन घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले में गिरफ्तार किए गए एक आईएएस अधिकारी समेत सभी…
झारखंड के चर्चित रिम्स जमीन घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले में गिरफ्तार किए गए एक आईएएस अधिकारी समेत सभी सात अधिकारियों के ठिकानों पर सोमवार को एक साथ छापेमारी की गई। एसीबी की अलग-अलग टीमें इन अधिकारियों के आवासों और अन्य ठिकानों पर जमीन से जुड़े कागजात, इलेक्ट्रॉनिक सबूत और अन्य दस्तावेज खंगाल रही हैं।
यह पूरा मामला रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) के लिए अधिग्रहित की गई 9.65 एकड़ जमीन की अवैध खरीद-बिक्री से जुड़ा है। गिरफ्तार अधिकारियों में आईएएस अधिकारी मनोज कुमार रंजन और बेरमो के एसडीओ मनोज कुमार शामिल हैं। एसीबी ने एसडीओ मनोज कुमार को गुरुवार को गिरफ्तार किया था, जो पहले बड़गाई अंचल के अधिकारी (CO) रह चुके हैं। इससे पहले, 17 नवंबर की रात को आईएएस मनोज कुमार रंजन के साथ छह अन्य अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था।
क्या हैं आरोप?
एसीबी की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इन अधिकारियों ने रिम्स की अधिग्रहित जमीन की अवैध खरीद-बिक्री में कथित तौर पर मदद की। इन पर दस्तावेजी प्रक्रिया और सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर करने का भी आरोप है। जांच के केंद्र में मोरहाबादी मौजा की लगभग आठ एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ भूमि है। आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे इस सरकारी जमीन को निजी संपत्ति के रूप में दिखाने की कोशिश की गई।
झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर हुई थी FIR
इस घोटाले की जांच झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर शुरू हुई थी, जिसके बाद एसीबी ने 5 जनवरी 2026 को इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की थी। जांच के दौरान जमीन की रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज और पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे दस्तावेजों की भी पड़ताल की गई। यह भी पता चला था कि जमीन के एक हिस्से पर अवैध निर्माण भी करा लिया गया था, जिसे बाद में न्यायिक प्रक्रिया के तहत हटाया गया।
एसीबी के अधिकारियों का मानना है कि छापेमारी में मिले दस्तावेजों और गिरफ्तार अधिकारियों से होने वाली पूछताछ के आधार पर इस घोटाले से जुड़े कई और तथ्य सामने आ सकते हैं। जांच का दायरा राजस्व और निबंधन समेत अन्य विभागों तक फैल चुका है और इस मामले में कुछ और लोगों की भूमिका भी सामने आ सकती है।
इनपुट: IANS



