रूस ने यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने के लिए रखी शर्त, कहा- पहले NATO में शामिल न होने की बात मानें
रूस ने यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने के मुद्दे पर बातचीत के लिए एक अहम शर्त रखी है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने शुक्रवार को कहा कि अगर यूक्रेन यह मान लेता…
रूस ने यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने के मुद्दे पर बातचीत के लिए एक अहम शर्त रखी है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने शुक्रवार को कहा कि अगर यूक्रेन यह मान लेता है कि वह कभी नाटो में शामिल नहीं होगा, तो ही उसकी सुरक्षा गारंटी पर चर्चा हो सकती है। उन्होंने इस मांग को 'नॉन-नेगोशिएबल' यानी जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता, बताया।
सेंट पीटर्सबर्ग में बोलते हुए रयाबकोव ने स्पष्ट किया कि रूस बातचीत के खिलाफ नहीं है, लेकिन यूक्रेन की नाटो सदस्यता उसके लिए पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा, "जब ऐसा हो जाएगा, तब मुझे लगता है कि सुरक्षा गारंटी के मुद्दे पर किसी न किसी रूप में चर्चा की जा सकती है।"
नाटो सदस्यता पर कोई समझौता नहीं
रूसी उप विदेश मंत्री ने यूक्रेन को नाटो जैसी कोई विशेष स्थिति या अर्ध-सदस्यता देने के किसी भी प्रस्ताव को खारिज कर दिया। सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, "नाटो के भीतर कीव को किसी तरह की अर्ध-सदस्यता देने का विचार या इस दिशा में कोई नया समाधान तलाशना भी हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है।"
कूटनीतिक स्तर पर अन्य गतिविधियां
एक अन्य घटनाक्रम में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत जेरेड कुशनर ने गुरुवार को बताया कि रूस ने यूक्रेन पर होने वाली बहुपक्षीय वार्ता में यूरोपीय देशों की भागीदारी स्वीकार कर ली है। कुशनर के मुताबिक, रूस नाटो संधि के अनुच्छेद 5 के आधार पर यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने की अवधारणा को लेकर सहज है। इसी के साथ, रयाबकोव ने यह भी जानकारी दी कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 'यूरोपीय ट्रोइका' के प्रतिनिधियों को मॉस्को आने का निमंत्रण देने का फैसला किया है।
वहीं, गुरुवार को शेनझेन में एक अलग बैठक हुई, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने परमाणु जोखिम कम करने और संयुक्त राष्ट्र में सुधार का समर्थन करने जैसे मुद्दों पर बातचीत जारी रखने का संकल्प लिया। हालांकि, बैठक के बाद जारी चार-सूत्रीय घोषणा में परमाणु हथियारों में कटौती या ईंधन आपूर्ति बढ़ाने के लिए कोई निश्चित लक्ष्य या समय-सीमा नहीं दी गई।
इनपुट: IANS



