व्हाइट हाउस निर्माण पर रोक: ट्रंप ने कोर्ट के फैसले को बताया 'अवैध', सुप्रीम कोर्ट जाने का किया ऐलान

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस परिसर में एक बॉलरूम और सुरक्षा कॉम्प्लेक्स के निर्माण पर रोक लगाने वाले एक अपीलीय अदालत के फैसले की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इस फैसले को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए तुरंत अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की घोषणा की है। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने कहा कि यह निर्माण देश और भविष्य के राष्ट्रपतियों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर कहा कि दो अपीलीय जजों ने उस "बेहद जरूरी सैन्य केंद्र" के खिलाफ फैसला सुनाया है, जिसकी वाशिंगटन और पूरे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यकता है। उन्होंने कहा, "फैसले पर रोक लगा दी गई है और यह कुछ समय तक लागू नहीं होगा। हम तुरंत अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे।"

निर्माण परियोजना और सुरक्षा

अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार, यह एक एकीकृत परियोजना है जिसमें बम शेल्टर, अस्पताल, चिकित्सा सुविधा, टॉप-सीक्रेट सैन्य प्रतिष्ठान और मिसाइल-प्रतिरोधी स्टील शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इसमें ड्रोन-प्रूफ छतें, मिलिट्री-ग्रेड वेंटिलेशन और गोलियों, बैलिस्टिक प्रभाव व विस्फोट को झेलने में सक्षम ग्लास भी लगाए जाने हैं। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि यह कॉम्प्लेक्स अमेरिका के सैन्य अभियानों और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है।

अदालती फैसले पर असहमति

ट्रंप ने फैसले से असहमति जताने वाली जज नेओमी राव के मत का विशेष रूप से उल्लेख किया। जज राव ने तर्क दिया कि निचली अदालत के पास इस मामले में अधिकार क्षेत्र ही नहीं था, क्योंकि वादी के पास निर्माण कार्य को रोकने का कानूनी अधिकार नहीं है। राव ने कहा कि जिला अदालत ने "राष्ट्रपति के आवास और कार्यालय में खुले निर्माण स्थल से जुड़े सुरक्षा जोखिमों को नजरअंदाज कर, 'एक राहगीर की सौंदर्य संबंधी नाराजगी' को प्राथमिकता दी।" राव को ट्रंप के कार्यकाल में ही अपील कोर्ट में नियुक्त किया गया था।

परियोजना की लागत और स्थिति

ट्रंप ने स्पष्ट किया कि यह सुरक्षित बॉलरूम तय समय से पहले और बजट के भीतर बन रहा है। उन्होंने इसे अपनी और अन्य निजी समर्थकों की तरफ से एक तोहफा बताया, जिससे करदाताओं पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। उनके अनुसार, कॉम्प्लेक्स का अधिकांश हिस्सा पहले ही बन चुका है या उसके लिए भुगतान किया जा चुका है और सामग्री साइट पर मौजूद है। उन्होंने विश्वास जताया कि सुप्रीम कोर्ट इस "गलत फैसले" को पूरी तरह से पलट देगा।

इनपुट: IANS