अमेरिका-कनाडा व्यापार में तनाव और गहराया, ट्रंप ने कई उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया

अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापारिक तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आने वाले सैकड़ों उत्पादों पर 50 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने यह कदम कनाडा द्वारा अमेरिकी ऑटोमोबाइल, शराब और डेयरी उत्पादों के निर्यात के साथ भेदभाव करने के आरोपों के जवाब में उठाया है।

यह निर्णय 1930 के टैरिफ एक्ट की धारा 338 के तहत लिया गया है, जिसके तहत ट्रंप ने तीन अलग-अलग घोषणाओं पर हस्ताक्षर किए। व्हाइट हाउस के अनुसार, ये नए शुल्क हस्ताक्षर के 30 दिनों के बाद प्रभावी होंगे। यह अमेरिका-मेक्सिको-कनाडा समझौते (USMCA) के तहत मिलने वाली किसी भी छूट से अलग और अतिरिक्त होंगे।

किन उत्पादों पर असर और क्यों?

इन नए शुल्कों के दायरे में हॉकी स्टिक, वाइन और सीमेंट समेत कई उपभोक्ता वस्तुएं आएंगी। हालांकि, ऊर्जा, पोटाश, मछली, महत्वपूर्ण खनिज और सेक्शन 232 के तहत पहले से शुल्क वाले कुछ उत्पादों को इससे छूट दी गई है।

व्हाइट हाउस का आरोप है कि कनाडा लंबे समय से ऐसी व्यापारिक नीतियां अपना रहा है जो अमेरिकी निर्यातकों के साथ भेदभाव करती हैं। प्रशासन के मुताबिक, कनाडा ने अमेरिकी मोटर वाहनों पर ऐसे शुल्क और आयात कोटा लगाए जो अन्य देशों पर लागू नहीं होते। इससे अमेरिकी वाहन निर्माताओं को अमेरिका में उत्पादन बढ़ाने के बजाय कनाडा में निवेश के लिए मजबूर होना पड़ा।

आंकड़ों में गिरावट

व्हाइट हाउस द्वारा जारी एक फैक्ट शीट के अनुसार, अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कनाडा में अमेरिकी मोटर वाहनों का आयात लगभग 22% (लगभग 5.6 अरब डॉलर) घट गया। इसी दौरान, अन्य देशों से कनाडा का वाहन आयात बढ़ा।

इसी तरह, मार्च 2025 से फरवरी 2026 के बीच कनाडा द्वारा अमेरिकी मादक पेय के आयात में पिछले साल की तुलना में लगभग 81% (582 मिलियन डॉलर) की गिरावट दर्ज की गई। डेयरी क्षेत्र के बारे में भी प्रशासन ने तर्क दिया कि कनाडा की कोटा प्रणाली ने यूरोपीय संघ की तुलना में अमेरिकी निर्यातकों को अधिक नुकसान पहुँचाया।

व्हाइट हाउस ने यह भी कहा कि पिछले डेढ़ साल में केवल चीन और कनाडा ने ही ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का रास्ता चुना, जबकि प्रशासन ने 18 अन्य व्यापार समझौते किए हैं।

इनपुट: IANS