बी. नागेंद्र और जनार्दन रेड्डी मामला: कर्नाटक सरकार ने कहा- अभियोजन मंजूरी पर फैसला जांच के बाद

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने स्पष्ट किया है कि आदिवासी कल्याण मामले से जुड़े पूर्व मंत्री बी. नागेंद्र और भाजपा विधायक जनार्दन रेड्डी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा कि संबंधित फाइलें मिल चुकी हैं और कोई भी कदम उठाने से पहले उनकी विस्तृत जांच की जाएगी।

शुक्रवार को बेंगलुरु में मीडिया से बातचीत के दौरान डी.के. शिवकुमार ने कहा, "जहां तक मुकदमा चलाने की मंजूरी का सवाल है, मैंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। मैंने उन फाइलों को देखा भी नहीं है।" उन्होंने यह भी बताया कि राज्यपाल ने पूर्व मंत्री नागेंद्र, भाजपा विधायक जनार्दन रेड्डी और अन्य से जुड़ी फाइलें उन्हें भेजी हैं।

कानूनी पहलुओं की होगी पड़ताल

मुख्यमंत्री ने सरकार के रुख को साफ करते हुए कहा कि वे आरोपों की गंभीरता, कानूनी पहलुओं और प्रक्रिया के पालन की गहन समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा, "मुझे उनकी जांच करनी है और कानूनी नजरिए से देखना है कि क्या आरोपों में कोई दम है, क्या सब कुछ कानूनी रूप से सही है और क्या सही प्रक्रिया का पालन किया गया है। मैं उन सभी चीजों की जांच करूंगा।" उन्होंने यह भी जोड़ा कि वे ऐसे मामलों में हमेशा जांच के बाद ही फैसले लेते हैं।

यह बयान ऐसे समय में आया है जब नागेंद्र से जुड़े आरोपों और मुकदमे के मामले पर सरकार की कार्यशैली को लेकर राजनीतिक बहस जारी है। कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम से जुड़े मामले में आरोप लगने के बाद बी. नागेंद्र पहले ही कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके हैं। उनके इस्तीफे पर शिवकुमार ने कहा कि उन्होंने "अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया था।"

अन्य मुद्दों पर भी दी जानकारी

इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने खिलाफ हो रही राजनीतिक बयानबाजी पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "कुछ लोग कह रहे हैं कि वे मुझे राजनीतिक रूप से खत्म कर देंगे। मुझे खुशी है कि मैं सफल रहा हूं, क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। अगर मैंने कोई गलती की है, तो मुझे भी सजा मिलनी चाहिए।"

इसके अलावा, उन्होंने बेंगलुरु में प्रस्तावित टनल प्रोजेक्ट पर भी बात की। उन्होंने कहा कि सरकार इस बात पर जोर नहीं दे रही है कि सुरंग लालबाग से ही गुजरे और वैकल्पिक रास्तों पर भी विचार किया जा रहा है।

इनपुट: IANS