मेकेदातु बांध विवाद: तमिलनाडु कांग्रेस ने केंद्र पर लगाया भेदभाव का आरोप, कानूनी लड़ाई तेज करने की मांग
कावेरी नदी पर कर्नाटक के प्रस्तावित मेकेदातु बांध को लेकर राजनीतिक विवाद एक बार फिर गरमा गया है। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने केंद्र सरकार पर कर्नाटक का पक्ष लेने और तमिलनाडु के…
कावेरी नदी पर कर्नाटक के प्रस्तावित मेकेदातु बांध को लेकर राजनीतिक विवाद एक बार फिर गरमा गया है। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने केंद्र सरकार पर कर्नाटक का पक्ष लेने और तमिलनाडु के साथ भेदभाव करने का गंभीर आरोप लगाया है। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, टैगोर ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय से राज्य के कावेरी जल अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी प्रयासों में तेजी लाने का आग्रह किया है।
यह पूरा मामला कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के उस बयान के बाद सामने आया, जो उन्होंने मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में दिया था। शिवकुमार ने दावा किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने मेकेदातु पर कर्नाटक के पक्ष में फैसला सुनाया है और उन्होंने परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र से अनुमति मांगी थी।
तमिलनाडु के हितों को खतरा
मणिकम टैगोर ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि केंद्र ने तमिलनाडु की सहमति के बिना ही बांध की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) को मंजूरी दे दी थी, जो राज्य और यहां के किसानों के हितों के लिए बेहद नुकसानदायक है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब तमिलनाडु पहले ही इस प्रस्तावित बांध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुका है, तो कर्नाटक द्वारा मंजूरी के लिए दबाव बनाना तमिलनाडु के हितों को कमजोर करने जैसा है।
कांग्रेस नेता ने चेतावनी दी कि यह परियोजना कावेरी डेल्टा क्षेत्र में खेती के लिए पानी के बहाव को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी। उनके अनुसार, इस जलाशय के निर्माण से डेल्टा की खेती पर इतना बुरा असर पड़ेगा कि यह इलाका रेगिस्तान में तब्दील हो सकता है।
क्या हैं विवाद के मुख्य बिंदु?
कर्नाटक 67.15 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (TMC) की भंडारण क्षमता वाले एक जलाशय का प्रस्ताव कर रहा है, जिसका तमिलनाडु शुरुआत से ही विरोध करता आ रहा है। टैगोर ने बताया कि तमिलनाडु का सालाना 177.25 टीएमसी पानी का अधिकार कर्नाटक के जलाशयों से छोड़े जाने वाले पानी और बीच के जलग्रहण क्षेत्र की बारिश पर निर्भर करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक पहले भी कई बार तय समय पर पानी छोड़ने में विफल रहा है।
उन्होंने चिंता जताई कि प्रस्तावित जलाशय अनियंत्रित जलग्रहण क्षेत्र से आने वाले पानी को भी रोक सकता है, जो तमिलनाडु के लिए लगभग 80 टीएमसी का योगदान देता है। टैगोर ने शिवकुमार के इस भरोसे को खारिज कर दिया कि परियोजना से तमिलनाडु को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य ऐसा कोई भी निर्माण स्वीकार नहीं कर सकता, जिससे कावेरी के पानी में उसका हिस्सा खतरे में पड़े। उन्होंने कहा कि बेसिन राज्यों की सहमति के बिना आगे बढ़ना नदी विवादों से जुड़े न्यायिक निर्देशों का उल्लंघन होगा।
इनपुट: IANS
