तमिलनाडु में जमाखोरी रोकने की पहल: दाल, चावल और चीनी के स्टॉक पर सरकार ने लगाई सीमा

महंगाई को काबू में करने और त्योहारों के मौसम में ज़रूरी चीज़ों की किल्लत रोकने के लिए तमिलनाडु सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, राज्य में दाल, चावल और चीनी जैसी आवश्यक वस्तुओं के स्टॉक की सीमा तय कर दी गई है। इस उपाय का मुख्य उद्देश्य जमाखोरी और कालाबाज़ारी पर लगाम लगाना है, ताकि आम लोगों को उचित मूल्य पर सामान उपलब्ध हो सके।

सरकार ने यह फैसला केंद्र की पूर्व मंजूरी के साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत लिया है। संबंधित आदेशों को शुक्रवार को राज्य के राजपत्र अधिसूचना संख्या 486 और 487 में प्रकाशित किया गया था। सरकार ने व्यापारियों और अन्य इकाइयों से इन नियमों का पालन करने में सहयोग की अपील की है।

किन वस्तुओं पर और कब तक लागू रहेगी पाबंदी?

जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, अलग-अलग वस्तुओं के लिए स्टॉक सीमा की समय-अवधि भिन्न है।

• दालें और उड़द दाल: इन पर स्टॉक सीमा 13 नवंबर से अगले तीन महीने तक प्रभावी रहेगी।
• चावल और धान: इनके लिए यह पाबंदी 31 जनवरी, 2027 तक लागू की गई है।
• चीनी: व्यापारियों को स्टॉक मिलने के 15 दिनों के भीतर उसे बेचना होगा, वे इससे ज़्यादा समय तक इसे नहीं रख सकते।

जिन व्यापारियों या प्रतिष्ठानों के पास निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक है, उन्हें 16 नवंबर तक इसे तय सीमा के अंदर लाने का निर्देश दिया गया है। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन प्रतिबंधों का किसानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और वे अपनी उपज को स्टोर करने या बेचने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं।

स्टॉक की जानकारी देना अनिवार्य

पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के 6 नवंबर के एक आदेश का पालन करते हुए स्टॉक की जानकारी देना भी अनिवार्य किया गया है। व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी रिटेल चेन, मिल मालिकों और प्रसंस्करणकर्ताओं को केंद्र के 'फूड स्टॉक पोर्टल' पर अपने चावल और धान के स्टॉक का विवरण दर्ज करना होगा। इस जानकारी को हर शुक्रवार को अपडेट करना ज़रूरी है। इसी तरह, दालों, उड़द दाल और चीनी के स्टॉक का विवरण भी अधिकृत पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट करना होगा।

नियमों के पालन के लिए निगरानी समिति

इन नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने और जमाखोरी की निगरानी के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है। इस समिति में जिला आपूर्ति अधिकारी, सर्कल आपूर्ति अधिकारी और नागरिक आपूर्ति आपराधिक जांच विभाग (CID) के अधिकारी शामिल होंगे। सरकार का लक्ष्य है कि इन उपायों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत उचित मूल्य की दुकानों पर चावल और अन्य वस्तुओं की आपूर्ति भी सुचारू बनी रहे। आम जनता किसी भी शिकायत या जानकारी के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1967 और 1800 425 5901 पर संपर्क कर सकती है।

इनपुट: IANS