तमिलनाडु: डेयरी किसानों के लिए बढ़ी आर्थिक सुरक्षा, दुर्घटना मुआवजा और शादी सहायता राशि में इज़ाफ़ा
तमिलनाडु सरकार ने राज्य के डेयरी किसानों को एक बड़ी राहत देते हुए उनकी वित्तीय सहायता में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। इस फैसले के तहत, सहकारी समितियों से जुड़े दुग्ध उत्पादकों को अब आकस्मिक मृत्यु…
तमिलनाडु सरकार ने राज्य के डेयरी किसानों को एक बड़ी राहत देते हुए उनकी वित्तीय सहायता में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। इस फैसले के तहत, सहकारी समितियों से जुड़े दुग्ध उत्पादकों को अब आकस्मिक मृत्यु, स्थायी विकलांगता और बेटियों की शादी के लिए पहले से ज़्यादा मुआवज़ा मिलेगा। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस कदम का मुख्य उद्देश्य अचानक आए आर्थिक संकट की स्थिति में किसान परिवारों को मज़बूत सहारा देना है।
सितंबर में राज्य विधानसभा में डेयरी विकास मंत्री सी. विजयलक्ष्मी द्वारा की गई घोषणा के बाद सरकार ने 'पुनर्गठित पेरारिंगनर अन्ना सहकारी दुग्ध उत्पादक कल्याण कोष नियम, 2010' में आवश्यक संशोधन करते हुए एक सरकारी आदेश (जीओ) जारी कर दिया है।
मुआवज़ा राशि में कितनी हुई वृद्धि?
संशोधित नियमों के अनुसार, यदि किसी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को मिलने वाली मुआवज़ा राशि 4 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। इसी तरह, किसी दुर्घटना में दो अंग खोने वाले डेयरी किसानों के लिए सहायता राशि 2.25 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये कर दी गई है।
एक और महत्वपूर्ण बदलाव किसानों की बेटियों की शादी के लिए मिलने वाली वित्तीय सहायता में किया गया है। यह राशि 60,000 रुपये से लगभग 67 प्रतिशत बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है।
योजना के लिए कहाँ से आएगा पैसा?
बढ़ी हुई कल्याणकारी योजनाओं के वित्तीय बोझ को पूरा करने के लिए दुग्ध आपूर्तिकर्ताओं के मासिक अंशदान में भी संशोधन किया गया है। अब सहकारी समितियों के माध्यम से दूध की आपूर्ति करने वाले किसानों को मासिक 10 रुपये की जगह 15 रुपये का अंशदान देना होगा।
तमिलनाडु में दूध उत्पादक सहकारी समितियों का एक विशाल नेटवर्क है, जो राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। मौजूदा समय में लगभग 3.9 लाख डेयरी किसान इस सहकारी नेटवर्क के जरिए प्रतिदिन करीब 36 लाख लीटर दूध की आपूर्ति करते हैं। सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से पशुपालन पर निर्भर लाखों परिवारों को अतिरिक्त सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।
इनपुट: IANS



