45 साल बाद अमेरिकी प्रतिबंधों से मुक्त हुआ सीरिया, आतंकवाद प्रायोजक देशों की सूची से हटा

लगभग 45 सालों तक अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और अलग-थलग रहने के बाद सीरिया के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। अमेरिका ने सीरिया को आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों की सूची से औपचारिक रूप से हटा दिया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, सीरिया ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत बताया है।

सीरिया के विदेश मामलों से जुड़े प्राधिकरण ने कहा कि यह कदम देश की आर्थिक बहाली और पुनर्निर्माण के लिए एक बेहतर माहौल तैयार करेगा। साथ ही, इससे देश में स्थिरता और सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। अमेरिका ने वर्ष 1979 में सीरिया को इस सूची में शामिल किया था, जिसके बाद से यह दर्जा लगातार बना हुआ था।

क्यों और कैसे बदला अमेरिका का रुख?

अमेरिकी अधिकारियों ने इस फैसले का कारण सीरियाई सरकार के हालिया सकारात्मक कदमों को बताया है। विदेश मंत्री मार्को रुबियो के मुताबिक, "ये सभी कदम राष्ट्रपति अहमद अल शारा के नेतृत्व वाली सीरियाई सरकार की ओर से उठाए गए सकारात्मक कदमों और अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से पूरी तरह दूरी बनाने की उसकी प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखकर उठाए गए हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि पिछले एक वर्ष में सीरिया की सरकार ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

अमेरिका के सीरिया और इराक मामलों के विशेष राष्ट्रपति दूत टॉम बैरक ने सोमवार को इस निर्णय की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस दर्जे की वजह से सीरियाई लोगों को लंबे समय तक उस निवेश, कारोबार और अवसरों से वंचित रहना पड़ा, जिनकी देश के पुनर्निर्माण के लिए सख्त जरूरत थी। बैरक ने कहा, "आज एक और दीवार गिर गई है।"

प्रतिबंधों का दौर और भविष्य की उम्मीदें

1979 में जब सीरिया को इस अमेरिकी ब्लैकलिस्ट में डाला गया था, तब उस पर लेबनान के हिज्बुल्लाह, कुछ फिलिस्तीनी संगठनों और ईरान से संबंध रखने के आरोप थे। इस सूची में ईरान, क्यूबा और उत्तर कोरिया जैसे देश भी शामिल हैं।

अब इस सूची से हटने के बाद सीरिया में नए निवेश की उम्मीदें बढ़ गई हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा, "ट्रेजरी विभाग राष्ट्रपति ट्रंप के उस वादे को पूरा कर रहा है, जिसमें उन्होंने सीरिया की जनता को आगे बढ़ने का अवसर देने की बात कही थी।" उन्होंने विश्वास जताया कि यह कदम सीरिया में अतिरिक्त निवेश को प्रोत्साहित करेगा और राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देगा।

इनपुट: IANS