रूसी LNG पर ब्रिटिश प्रतिबंध: ऊर्जा सुरक्षा को लेकर दक्षिण कोरिया ने जताई चिंता, मांगी छूट

रूस से आने वाली लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) पर ब्रिटेन द्वारा लगाए जाने वाले नए प्रतिबंधों ने दक्षिण कोरिया की चिंता बढ़ा दी है। अपने ऊर्जा हितों की सुरक्षा के लिए दक्षिण कोरिया ने ब्रिटेन से इन प्रतिबंधों से छूट देने का आग्रह किया है। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार को दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्री येओ हान-कू ने अपने नए ब्रिटिश समकक्ष अनस सरवर के साथ एक वीडियो बैठक में यह मसला प्रमुखता से उठाया।

बैठक के दौरान मंत्री येओ ने कहा, "ब्रिटेन जनवरी 2027 से रूसी एलएनजी के लिए समुद्री परिवहन, बीमा और उससे जुड़ी सेवाओं पर रोक लगाने की योजना बना रहा है। इससे दक्षिण कोरिया की ऊर्जा सुरक्षा और एलएनजी आपूर्ति की स्थिरता प्रभावित हो सकती है।" इस बैठक में दोनों नेताओं ने कई अन्य द्विपक्षीय व्यापारिक मुद्दों पर भी चर्चा की।

क्यों अहम है यह छूट?

दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्रालय का मानना है कि यदि यह छूट नहीं दी गई, तो सरकारी कंपनी कोरिया गैस कॉर्पोरेशन (कोगास) सीधे तौर पर प्रभावित होगी। कोगास का रूस की सखालिन-2 तेल और गैस परियोजना से मार्च 2028 तक एलएनजी खरीदने का एक दीर्घकालिक समझौता है। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि अगर ब्रिटिश बीमा कंपनियां इस सौदे से जुड़ी पुनर्बीमा और अन्य सेवाएं रोक देती हैं, तो एलएनजी की आपूर्ति बाधित हो सकती है।

यूरोपीय संघ का उदाहरण

अपनी मांग के समर्थन में दक्षिण कोरिया ने यूरोपीय संघ (EU) के फैसले का हवाला दिया है। यूरोपीय संघ ने भी इसी तरह के प्रतिबंध लागू किए हैं, लेकिन पिछले महीने उसने सखालिन-2 परियोजना से दक्षिण कोरिया और जापान को होने वाली एलएनजी आपूर्ति को इन प्रतिबंधों से छूट दे दी थी। मंत्री येओ ने ब्रिटेन से भी इसी तर्ज पर छूट देने और इस विषय पर करीबी बातचीत जारी रखने की अपील की है।

स्टील आयात का मुद्दा भी उठा

एलएनजी के अलावा, दक्षिण कोरिया ने ब्रिटेन से अपने स्टील उत्पादों के लिए उचित आयात कोटा निर्धारित करने का भी अनुरोध किया। ब्रिटेन ने हाल ही में स्टील आयात से जुड़ी अपनी सुरक्षा नीतियों को और कड़ा कर दिया है। 1 जुलाई को ब्रिटेन ने स्टील आयात कोटा लगभग आधा कर दिया था और सीमा से अधिक आयात पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाने का फैसला किया था। हालांकि, दक्षिण कोरिया के लिए शुल्क-मुक्त कोटा 93,000 टन से बढ़ाकर 1,73,000 टन कर दिया गया है, लेकिन इसे चार की बजाय नौ स्टील उत्पाद श्रेणियों पर लागू किया गया है, जिससे व्यावहारिक रूप से नियम पहले से अधिक सख्त हो गए हैं।

इनपुट: IANS