राजमहल पैलेस विवाद: जयपुर के पूर्व राजपरिवार की बड़ी जीत, हाईकोर्ट ने सरकारी अपीलें खारिज कीं
जयपुर के ऐतिहासिक राजमहल पैलेस की संपत्ति पर दशकों से चल रहे कानूनी विवाद में पूर्व राजपरिवार को बड़ी राहत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) की अपीलों को खारिज…
जयपुर के ऐतिहासिक राजमहल पैलेस की संपत्ति पर दशकों से चल रहे कानूनी विवाद में पूर्व राजपरिवार को बड़ी राहत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) की अपीलों को खारिज करते हुए संपत्ति पर पूर्व राजपरिवार के मालिकाना हक को बरकरार रखा है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, यह फैसला जयपुर की निचली अदालत द्वारा 24 नवंबर 2011 को दिए गए निर्णय के पक्ष में आया है, जिसे सरकार ने चुनौती दी थी।
न्यायमूर्ति अशोक कुमार जैन ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता। उन्होंने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड जैसे जमाबंदी या खसरा में सरकारी नाम दर्ज हो जाने मात्र से कोई निजी संपत्ति सरकारी नहीं हो जाती। अदालत ने पाया कि सरकार और जेडीए अपनी अपील में देरी का संतोषजनक कारण बताने में विफल रहे और उन्होंने जो नए आधार उठाए, उन्हें अपीलीय अदालत में नहीं माना जा सकता।
मामले की पृष्ठभूमि और विवाद
यह मामला करीब 120 बीघा और 14 बिस्वा जमीन से जुड़ा है, जिसमें राजमहल पैलेस और ब्रिगेडियर महाराजा सवाई भवानी सिंह व अन्य शामिल हैं। वर्ष 1972-73 में इसमें से 65 बीघा 16 बिस्वा जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई और इसे राजस्व रिकॉर्ड में जेडीए के नाम कर दिया गया। विवाद शेष 54 बीघा 18 बिस्वा जमीन को लेकर था, जिस पर पूर्व राजपरिवार अपना दावा जता रहा था।
सरकार और जेडीए की दलील थी कि 1958 में जमीन सरकारी नाम पर दर्ज हो गई थी और इसे कभी चुनौती नहीं दी गई। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि समझौते (कवेनेंट) में उल्लिखित 'प्रिंसेस हाउस' सिविल लाइंस का बंगला नंबर-7 था, न कि राजमहल पैलेस। हालांकि, अदालत ने समझौते के प्रावधानों और पेश किए गए नक्शों को महत्व दिया, जिनसे पता चलता था कि 'प्रिंसेस हाउस' एस्टेट में बंगला, बगीचे और अन्य परिसर भी शामिल थे।
जब सील हुआ था होटल का गेट
यह प्रकरण उस समय राष्ट्रीय सुर्खियों में आया था, जब तत्कालीन जेडीए आयुक्त शिखर अग्रवाल के कार्यकाल में प्रशासन ने लग्जरी राजमहल पैलेस होटल के गेट सील कर दिए थे। बाद में, साल 2016 में इसी मामले की सुनवाई के दौरान तत्कालीन आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल और मुकेश शर्मा ने अदालत के समक्ष माफी भी मांगी थी, जिसके बाद उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट मिली थी। हाईकोर्ट के इस ताज़ा फैसले को राज्य सरकार और जेडीए के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।
इनपुट: IANS



