मंगलवार, 17 नवम्बर 2026 · नई दिल्ली
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भारत-आसियान संबंध: व्यापार घाटे की चुनौती के बीच आर्थिक साझेदारी को नई दिशा देने की तैयारी

भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) के बीच समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग तो मज़बूत हुआ है, लेकिन अब आर्थिक रिश्तों को भी उसी स्तर पर ले जाने की प्राथमिकता सबसे ऊपर है। प्रधानमंत्री…

भारत-आसियान संबंध: व्यापार घाटे की चुनौती के बीच आर्थिक साझेदारी को नई दिशा देने की तैयारी
(फोटो: IANS)

भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) के बीच समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग तो मज़बूत हुआ है, लेकिन अब आर्थिक रिश्तों को भी उसी स्तर पर ले जाने की प्राथमिकता सबसे ऊपर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिलीपींस यात्रा इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव मानी जा रही है, जहाँ वह मंगलवार को मनीला में आसियान नेताओं के साथ बैठक करेंगे। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस बैठक का उद्देश्य व्यापारिक संबंधों को और गहरा करना है, खासकर तब जब दोनों पक्षों के बीच व्यापार घाटा एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है।

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वित्त वर्ष 2025-26 के आंकड़े बताते हैं कि भारत और आसियान के बीच कुल व्यापार 128.38 अरब डॉलर तक पहुँच गया। हालाँकि, इसमें भारत का निर्यात (38.41 अरब डॉलर) उसके आयात (89.96 अरब डॉलर) से काफ़ी कम रहा, जिससे व्यापार घाटा बढ़कर 51.55 अरब डॉलर हो गया। यह आंकड़ा 2010 में वस्तु व्यापार समझौता लागू होने के समय के लगभग 7 अरब डॉलर के घाटे से काफ़ी ज़्यादा है।

व्यापार समझौते की समीक्षा और नई चुनौतियाँ

भारत ने आसियान देशों के लिए लगभग 80 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर शुल्क में रियायतें दी हैं, लेकिन उसे वैसी ही सहूलियतें वापस नहीं मिली हैं। भारत की एक और बड़ी चिंता यह है कि चीन के कुछ उत्पाद आसियान देशों के रास्ते भारतीय बाज़ार में आ रहे हैं और व्यापार समझौते के तहत मिलने वाली रियायतों का फ़ायदा उठा रहे हैं। इसी वजह से भारत 'रूल्स ऑफ ओरिजिन' को और सख़्त बनाने की मांग कर रहा है। 2019 में आरसीईपी समझौते से बाहर रहने के फ़ैसले के बाद भारत-आसियान वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा और भी ज़रूरी हो गई है, ताकि क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी बढ़ सके।

विशेषज्ञों की राय और भविष्य की राह

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन्स (एफआईईओ) के महानिदेशक अजय सहाय का मानना है कि समझौते की समीक्षा को सिर्फ़ शुल्क कटौती के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। उन्होंने कहा, "इसकी सफलता का आकलन इस आधार पर होना चाहिए कि इससे भारतीय निर्यातकों और उद्योगों के लिए कितने नए अवसर और कारोबारी साझेदारियां बनती हैं।" उनके मुताबिक, सरल सीमा शुल्क प्रक्रियाएं, नियामकीय पारदर्शिता और क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखलाओं में बेहतर एकीकरण ज़्यादा अहम हैं।

कनेक्टिविटी परियोजनाएँ भी इस रिश्ते को मज़बूत करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और कलादान मल्टी-मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट जैसी परियोजनाएँ, भले ही अभी धीमी गति से चल रही हों, लेकिन इनके पूरा होने से व्यापार को नई गति मिलेगी।

रणनीतिक साझेदारी और आसियान की केंद्रीयता

प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी यात्रा से पहले कहा था कि भारत की "महासागर" दृष्टि में आसियान देशों के साथ संबंधों का केंद्रीय स्थान है। उन्होंने 2025 को 'समुद्री सहयोग वर्ष' भी घोषित किया था। भारत हमेशा से आसियान की केंद्रीय भूमिका और उसके इंडो-पैसिफिक दृष्टिकोण का समर्थन करता रहा है। दोनों पक्षों के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भी आयोजित किए गए हैं, जो बदलते भू-राजनीतिक माहौल में बढ़ते सहयोग का प्रतीक है। वर्ष 2027 में भारत-आसियान संवाद संबंधों के 35 साल पूरे होंगे, जो आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को और मज़बूत करने का एक स्वाभाविक अवसर प्रदान करेगा।

इनपुट: IANS

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News4Social इंटरनेशनल डेस्क

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