चुनाव आयोग के कामकाज से जुड़ी याचिका: सुप्रीम कोर्ट में 9 दिसंबर तक टली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के कामकाज और मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई 9 दिसंबर तक के लिए टाल दी है। यह याचिका राहुल गांधी समेत 13 विपक्षी नेताओं ने दायर…
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के कामकाज और मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई 9 दिसंबर तक के लिए टाल दी है। यह याचिका राहुल गांधी समेत 13 विपक्षी नेताओं ने दायर की है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलवार को हुई सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए कपिल सिब्बल ने एक नई अर्जी पर नोटिस जारी करने की मांग की, जिस पर कोर्ट ने कहा कि इस पर अगली सुनवाई में फैसला होगा।
यह मामला अक्टूबर 2026 में शुरू हुआ था, जब विपक्षी नेताओं ने एसआईआर प्रक्रिया में अनियमितताओं और मतदाता सूची से नाम हटाए जाने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तब अदालत ने चुनाव आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दोनों निर्वाचन आयुक्तों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
विपक्ष के 48 सवाल और आयोग से पूछताछ की मांग
विपक्षी नेताओं ने 16 नवंबर को एक हलफनामा दायर कर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, दोनों आयुक्तों और आयोग के आईटी महानिदेशक से व्यक्तिगत रूप से पूछताछ की अनुमति मांगी थी। अपनी नई अर्जी के माध्यम से विपक्ष ने आयुक्तों से पूछने के लिए 48 सवालों की एक सूची भी सौंपी है।
विपक्षी गठबंधन का आरोप है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया में भारी खामियां थीं, जिनके कारण बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम काटे गए और 'वोट चोरी' का रास्ता बना। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि चुनाव आयोग ने अपने जवाब में 'वोट चोरी' और मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े मुख्य सवालों का जवाब नहीं दिया है।
किसने लिए अहम फैसले? विपक्ष ने उठाए सवाल
विपक्ष द्वारा पूछे गए सवालों में यह भी शामिल है कि देशव्यापी एसआईआर कराने, फॉर्म 6 में बदलाव करने और ईआरओएनईटी (ERONET) व ईसीआईएनईटी (ECINET) को केंद्रीकृत करने का फैसला किसने लिया था। इसके अलावा, यह भी पूछा गया है कि कितने फैसलों पर दोनों चुनाव आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त से असहमत थे। इस पर चुनाव आयोग ने अपने जवाबी हलफनामे में स्पष्ट किया है कि वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 में बदलाव करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, न कि आयोग के पास।
इनपुट: IANS



