भारत-जापान संबंध: रक्षा और विदेश मंत्री '2+2 वार्ता' के लिए टोक्यो में, समुद्री सुरक्षा पर होगी अहम चर्चा
भारत और जापान अपने विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूती देने के लिए तैयार हैं। इसी क्रम में, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर अपने जापानी समकक्षों के साथ चौथी…
भारत और जापान अपने विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूती देने के लिए तैयार हैं। इसी क्रम में, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर अपने जापानी समकक्षों के साथ चौथी '2+2 वार्ता' के लिए टोक्यो का दौरा करेंगे। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, यह उच्चस्तरीय वार्ता बुधवार से शुरू हो रही है, जिसमें दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 18 नवंबर को अपना आधिकारिक जापान दौरा शुरू करेंगे, जो 19 नवंबर तक चलेगा। अपनी यात्रा के दौरान, वह जापान के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस '2+2 वार्ता' की सह-अध्यक्षता राजनाथ सिंह और एस. जयशंकर करेंगे, जबकि जापानी पक्ष का प्रतिनिधित्व वहां के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी और विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी करेंगे।
रक्षा सहयोग और हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर फोकस
रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य भारत-जापान रक्षा सहयोग को नई दिशा देना है। बातचीत के एजेंडे में रक्षा उपकरणों और तकनीक के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाना, समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना और दोनों देशों की तीनों सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यासों का दायरा और जटिलता बढ़ाना शामिल है। इसके अतिरिक्त, रक्षा उद्योग में सहयोग को और गहरा करने पर भी जोर दिया जाएगा।
इस दौरान दोनों देश क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी अपने विचार साझा करेंगे। साथ ही, वे एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियमों पर आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता को दोहराएंगे।
राजनाथ और कोइजुमी की तीसरी मुलाकात
यह इस साल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके जापानी समकक्ष शिंजिरो कोइजुमी के बीच तीसरी मुलाकात होगी। इससे पहले दोनों नेताओं की मुलाकात अगस्त 2026 में नई दिल्ली और अक्टूबर 2026 में फिलीपींस के सेबू में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान हो चुकी है। यह वार्ता पिछली बैठकों में बनी सहमति को आगे बढ़ाते हुए रक्षा क्षेत्र में व्यावहारिक सहयोग को और मजबूत करने पर केंद्रित होगी।
इनपुट: IANS



