मंगलवार, 17 नवम्बर 2026 · नई दिल्ली
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न्यायपालिका पर 'पक्षपाती' होने का आरोप: कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी से 15 दिन में माँगा जवाब

तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी द्वारा न्यायपालिका के एक हिस्से को 'पक्षपाती' बताने वाली टिप्पणी पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार…

न्यायपालिका पर 'पक्षपाती' होने का आरोप: कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी से 15 दिन में माँगा जवाब
(फोटो: IANS)

तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी द्वारा न्यायपालिका के एक हिस्से को 'पक्षपाती' बताने वाली टिप्पणी पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को अदालत की एकल-न्यायाधीश पीठ ने डायमंड हार्बर से सांसद बनर्जी को कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है।

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यह पूरा मामला 12 नवंबर को अभिषेक बनर्जी की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया। बनर्जी ने अपनी "जेड-प्लस" सुरक्षा बहाल करने की मांग की थी। इसी सुनवाई में, पश्चिम बंगाल सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता बिल्लावदल भट्टाचार्य ने जस्टिस कृष्ण राव का ध्यान सांसद के एक हालिया सोशल मीडिया संदेश की ओर दिलाया। उन्होंने तर्क दिया कि यह संदेश देश की न्यायिक प्रणाली और अदालतों की गरिमा को सीधे तौर पर चुनौती देता है।

कारण बताओ नोटिस और कोर्ट की टिप्पणी

जस्टिस कृष्ण राव की पीठ ने अभिषेक बनर्जी से पूछा है कि उनकी टिप्पणियों के लिए उनके खिलाफ अदालती कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। जस्टिस राव ने यह भी कहा कि बनर्जी ने अपनी टिप्पणियों के जरिए न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की है। अदालत ने इस पर स्पष्टीकरण मांगते हुए पूछा कि सुनवाई के दौरान "अपमानजनक आरोप" लगाने और अदालती कार्यवाही को प्रभावित करने की कोशिश के लिए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए।

क्या था पूरा विवाद?

जब राज्य के वकील ने सांसद की टिप्पणी का मुद्दा उठाया, तो अभिषेक बनर्जी के वकील ने बचाव में कहा कि उनके मुवक्किल की टिप्पणी कुछ घटनाओं के संदर्भ में थी, क्योंकि उनकी याचिकाएं कई महीनों से अदालत में लंबित थीं। इस पर जस्टिस राव ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने बेहद सख्त लहजे में बनर्जी के वकील से कहा, "अपने मुवक्किल (अभिषेक बनर्जी) से पूछिए कि कौन से जज भाजपा के साथ हैं और कौन नहीं! उन्हें लगता है कि वह बहुत बुद्धिमान हैं। उनसे कहिए कि वे एक सूची दें, मैं उसे देखूंगा।" इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 8 दिसंबर की तारीख तय की गई है।

इनपुट: IANS

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News4Social नेशनल डेस्क

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