पाकिस्तान: संवैधानिक बदलावों ने न्यायपालिका को सरकार के अधीन किया - अंतर्राष्ट्रीय न्यायविद आयोग की रिपोर्ट
अंतर्राष्ट्रीय न्यायविद आयोग (ICJ) ने अपनी एक नई रिपोर्ट में पाकिस्तान की न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर गंभीर चिंता जताई है। समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक, जिनेवा स्थित इस संगठन का कहना है कि देश में…
अंतर्राष्ट्रीय न्यायविद आयोग (ICJ) ने अपनी एक नई रिपोर्ट में पाकिस्तान की न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर गंभीर चिंता जताई है। समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक, जिनेवा स्थित इस संगठन का कहना है कि देश में हाल ही में किए गए संवैधानिक और विधायी बदलावों ने सर्वोच्च अदालतों को प्रभावी रूप से कार्यपालिका के नियंत्रण में ला दिया है। इसके चलते मानवाधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को न्याय दिलाने और सरकार पर अंकुश लगाने की न्यायपालिका की क्षमता बुरी तरह प्रभावित हुई है।
बुधवार को जारी इस रिपोर्ट का शीर्षक 'ज्यूडिशियल कैप्चर: 26वें और 27वें संवैधानिक संशोधनों के बाद पाकिस्तान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता' है। इसमें अक्टूबर 2024 के 26वें और नवंबर 2025 के 27वें संवैधानिक संशोधनों के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इन बदलावों से पाकिस्तान की शीर्ष अदालतें उस न्यायिक स्वतंत्रता से वंचित हो गई हैं, जो अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत आवश्यक है।
कार्यपालिका का बढ़ता नियंत्रण
ICJ के महासचिव सैंटियागो कैंटन ने कहा कि इन दोनों संशोधनों ने पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालतों को कार्यपालिका के अधीन कर दिया है। उन्होंने चेतावनी दी, "जब अदालतें सरकारी नियंत्रण में आ जाती हैं तो सरकार को जवाबदेह ठहराने वाला कोई नहीं बचता और अधिकारों के उल्लंघन के पीड़ितों के पास न्याय पाने का कोई प्रभावी मंच नहीं रह जाता।"
रिपोर्ट में न्यायपालिका की स्वतंत्रता में आई इस गिरावट को पाकिस्तान में लोकतंत्र और मानवाधिकारों के व्यापक क्षरण से जोड़ा गया है। संगठन ने कहा कि यह स्थिति अंतरराष्ट्रीय नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार अनुबंध (ICCPR) के अनुच्छेद 14 और संयुक्त राष्ट्र के न्यायपालिका की स्वतंत्रता संबंधी बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन है, जिसका पाकिस्तान भी एक पक्षकार है।
सुधार के नाम पर नियंत्रण?
सैंटियागो कैंटन ने यह भी स्वीकार किया कि पाकिस्तान की न्यायपालिका में सुधार की आवश्यकता थी। उन्होंने न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता की कमी और कुछ मामलों में अदालतों द्वारा दूसरे संस्थानों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप जैसी समस्याओं का जिक्र किया। हालांकि, उन्होंने कहा कि इन समस्याओं को सुलझाने के बजाय सरकार ने अदालतों के प्रति जनता के असंतोष का इस्तेमाल उन्हें अपने नियंत्रण में लेने के बहाने के तौर पर किया।
आईसीजे ने अपनी रिपोर्ट में मांग की है कि 26वें और 27वें संवैधानिक संशोधनों के उन सभी प्रावधानों को निरस्त या संशोधित किया जाए जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता से जुड़े अंतरराष्ट्रीय मानकों के विरुद्ध हैं।
इनपुट: IANS



