शुक्रवार, 20 नवम्बर 2026 · नई दिल्ली
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लिंगानुपात पर केंद्रीय निगरानी बोर्ड की बैठक: जेपी नड्डा ने बदलती तकनीक के साथ कानून को सख्त करने पर दिया जोर

भारत में जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार के सकारात्मक संकेतों के बीच, केंद्र सरकार ने लिंग चयन में इस्तेमाल होने वाली नैदानिक तकनीकों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कानूनों को और प्रभावी बनाने पर जोर…

लिंगानुपात पर केंद्रीय निगरानी बोर्ड की बैठक: जेपी नड्डा ने बदलती तकनीक के साथ कानून को सख्त करने पर दिया जोर
(फोटो: IANS)

भारत में जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार के सकारात्मक संकेतों के बीच, केंद्र सरकार ने लिंग चयन में इस्तेमाल होने वाली नैदानिक तकनीकों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कानूनों को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया है। गुरुवार को हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि बदलती प्रौद्योगिकी के दौर में प्रासंगिक दृष्टिकोण अपनाना ज़रूरी है।

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समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, यह चर्चा पूर्व-गर्भाधान और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (PC & PNDT) अधिनियम, 1994 के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए आयोजित केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड (CSB) की 32वीं बैठक में हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री नड्डा ने अधिनियम के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए नीति निर्माताओं, नियामक प्राधिकरणों, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के बीच निरंतर संवाद का आह्वान किया।

लिंगानुपात की मौजूदा स्थिति और चुनौतियाँ

बैठक में बताया गया कि SRS 2024 रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात 918 दर्ज किया गया है। बोर्ड ने माना कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसमें सुधार एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन अभी भी कई क्षेत्रों में ठोस प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों से पंजीकृत केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने और उल्लंघनों पर तुरंत कार्रवाई करने का भी आग्रह किया।

विकास में महिलाओं की भूमिका पर ज़ोर

बैठक में मौजूद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'महिला-केंद्रित विकास' से 'महिला-नेतृत्व वाले विकास' की ओर बदलाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए संतुलित लिंगानुपात अत्यंत महत्वपूर्ण है।" वहीं, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' पहल की भूमिका को रेखांकित करते हुए बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक भागीदारी पर ज़ोर दिया।

डिजिटल निगरानी और राज्यों में समन्वय

बोर्ड के सदस्यों ने अधिनियम को मजबूत करने के लिए डिजिटल प्रक्रियाओं के उपयोग, उपयुक्त अधिकारियों की क्षमता निर्माण और राज्यों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने केंद्र और राज्यों के बीच समन्वित प्रयासों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रभावी कार्यान्वयन के लिए चिकित्सा पेशेवरों सहित सभी हितधारकों के साथ निरंतर जुड़ाव आवश्यक है।

अंत में, जेपी नड्डा ने स्पष्ट किया कि प्रौद्योगिकी का उपयोग स्वास्थ्य सेवा को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए, न कि लिंग चयन या लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देने के लिए।

इनपुट: IANS

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News4Social राजनीति डेस्क

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