पाकिस्तान: रबी सीजन में पानी की भारी किल्लत, गेहूं समेत कई फसलों पर संकट के बादल

पाकिस्तान के किसानों के लिए रबी का मौजूदा सीजन बड़ी चुनौती लेकर आया है। देश के दो प्रमुख कृषि प्रधान प्रांतों, पंजाब और सिंध में सिंचाई के लिए पानी की भारी कमी का अनुमान लगाया गया है, जिससे गेहूं, चना, सरसों और सब्जियों जैसी महत्वपूर्ण फसलों की पैदावार प्रभावित हो सकती है। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी (IRSA) ने इस सीजन में पानी की आपूर्ति में 22 फीसदी की कटौती को मंजूरी दे दी है।

यह निर्णय अक्टूबर से मार्च तक चलने वाले रबी सीजन के लिए नदियों में 21.268 मिलियन एकड़ फीट (MAF) पानी की अनुमानित आवक के आधार पर लिया गया है। जबकि, आईआरएसए का अनुमान है कि इस अवधि में प्रांतों को कुल 29.183 MAF पानी की आवश्यकता होगी। इस भारी अंतर का सीधा असर उन किसानों पर पड़ेगा जो सर्दियों की फसलों, विशेषकर गेहूं की सिंचाई के लिए नहर के पानी पर निर्भर हैं।

फसलों पर क्या होगा असर?

सिंचाई के लिए पानी की यह कमी रबी की मुख्य फसल गेहूं के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है, जिसकी खेती के लिए समय पर पानी देना महत्वपूर्ण होता है। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, फसल के विकास के दौरान पानी की कमी से पौधों की बढ़त रुक सकती है और पैदावार में भारी गिरावट आ सकती है। गेहूं के अलावा, इस संकट का असर तंबाकू, जौ, सरसों, चना, मसूर, आलू, प्याज और टमाटर जैसी अन्य नकदी और खाद्य फसलों पर भी पड़ने की आशंका है।

संकट का असली कारण क्या है?

पाकिस्तान अक्सर अपने जल संकट के लिए भारत, जलवायु परिवर्तन और बढ़ती आबादी को जिम्मेदार ठहराता रहा है। हालांकि, 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' और 'यूरोपियन टाइम्स' जैसे स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्ट्स कुछ और ही तस्वीर पेश करती हैं। इन रिपोर्टों के अनुसार, जल संकट की असली वजह सरकारी कुप्रबंधन, गलत नीतियां, भ्रष्टाचार, पानी की चोरी और प्रांतों के बीच पानी का असमान बंटवारा है।

रिपोर्ट्स बताती हैं कि विशाल नदी प्रणालियों और भूजल भंडार के बावजूद, देश पानी के प्रबंधन में बुरी तरह विफल रहा है। पिछले पांच दशकों में पानी जमा करने के लिए कोई बड़ा जलाशय नहीं बनाया गया है। सितंबर की एक रिपोर्ट में भी कहा गया था कि संकट की वजह पानी की वास्तविक कमी नहीं, बल्कि सरकारी नीतियों को लागू करने में देरी और विफलता है। विभिन्न विभागों के बीच जिम्मेदारी का स्पष्ट बंटवारा न होने से जवाबदेही तय नहीं हो पाती।

भारत पर आरोप और जमीनी हकीकत

पिछले साल जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा सिंधु जल संधि (IWT) को स्थगित करने के फैसले को पाकिस्तानी सांसद जल संकट का कारण बता रहे हैं। भारत का रुख स्पष्ट है कि जब तक सीमा पार आतंकवाद पर पूरी तरह रोक नहीं लगती, यह फैसला लागू रहेगा। हालांकि, रिपोर्टों का मानना है कि पाकिस्तानी नेता अपनी संस्थागत नाकामियों को छिपाने के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहरों का जर्जर तंत्र, सिंचाई के पुराने तरीके, 15 लाख से ज्यादा ट्यूबवेलों से भूजल का अनियंत्रित दोहन और बिजली सब्सिडी जैसी समस्याओं के लिए भारत को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

इनपुट: IANS