KPSC अध्यक्ष शिवशंकरप्पा साहूकार को बड़ी राहत, कर्नाटक हाईकोर्ट ने निलंबन रद्द कर 7 दिन में बहाली का दिया आदेश

कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) के अध्यक्ष शिवशंकरप्पा बी. साहूकार के निलंबन को कर्नाटक हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि राज्यपाल द्वारा जारी किया गया निलंबन आदेश कानूनी तौर पर टिकने योग्य नहीं था। साथ ही, कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि साहूकार को सात दिनों के भीतर उनके पद पर फिर से बहाल किया जाए।

समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के मुताबिक, न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज की पीठ ने 10 जुलाई के उस निलंबन आदेश को खारिज कर दिया, जिसे राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने जारी किया था। साहूकार ने इसी आदेश को अदालत में चुनौती दी थी। पीठ ने कहा कि राज्यपाल को मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार ही कार्य करना चाहिए था, जबकि इस मामले में मंत्रिमंडल ने अध्यक्ष के निलंबन की कोई सिफारिश या सुझाव नहीं दिया था।

कानूनी दलीलें और अदालत का निर्देश

अदालत में साहूकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण श्याम ने दलील दी थी कि यह निलंबन कानूनी प्रावधानों के खिलाफ है। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 317(1) का हवाला देते हुए कहा गया था कि राज्यपाल को अध्यक्ष को तब तक निलंबित करने का अधिकार नहीं है, जब तक कि उनकी सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट को जांच के लिए संदर्भ न भेजा जाए। अदालत ने निलंबन को निरस्त करते हुए यह भी स्पष्ट किया कि साहूकार अपनी बेटियों की नियुक्ति से जुड़े किसी भी मामले में कोई फैसला नहीं लेंगे।

भर्ती अनियमितताओं का मामला

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब KPSC भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताओं को लेकर विवादों में घिरा है। हाल ही में, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती में कथित गड़बड़ियों के सिलसिले में कर्नाटक और अहमदाबाद में 21 ठिकानों पर छापेमारी की थी। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत की गई, जिसमें KPSC कार्यालय, निलंबित अध्यक्ष साहूकार के आवास, सदस्यों और बिचौलियों के ठिकानों पर तलाशी ली गई थी।

इनपुट: IANS