इजरायल: नेतन्याहू की सत्ता पर संकट, गादी आइजेनकोट को सरकार बनाने का न्योता मिला

इजरायल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लंबे राजनीतिक करियर पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लग गया है। देश के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने 27 अक्टूबर के आम चुनाव के बाद विपक्ष के नेता और पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइजेनकोट को नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, यह फैसला नेतन्याहू के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है जो सत्ता में बने रहने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं।

राष्ट्रपति हर्जोग ने यह निर्णय संसदीय दलों के साथ विचार-विमर्श के बाद लिया। इस प्रक्रिया में 120 सदस्यीय संसद (नेसेट) के 67 सांसदों ने आइजेनकोट के नाम की सिफारिश की, जबकि नेतन्याहू को केवल 46 सांसदों का समर्थन प्राप्त हुआ। सात सांसद किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में नहीं थे। शनिवार, 7 नवंबर को राजनीतिक नेताओं से चर्चा के बाद राष्ट्रपति ने अपने फैसले की घोषणा की। सरकार बनाने का औपचारिक जनादेश रविवार, 8 नवंबर को यरुशलम स्थित राष्ट्रपति आवास में सौंपा जाएगा।

बहुमत का गणित और गठबंधन की चुनौतियाँ

इजरायल में सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सांसदों का समर्थन आवश्यक है। आइजेनकोट को मिले 67 सांसदों के समर्थन में चेंज ब्लॉक के 48, अरब पार्टी राम (RA'AM) के सात और ज्वाइंट लिस्ट के 12 सांसद शामिल हैं। वहीं, नेतन्याहू के पक्ष में उनके दक्षिणपंथी और धार्मिक सहयोगी दलों के 46 सांसद हैं। यूनाइटेड टोरा जूडिज्म (UTJ) के सात सांसदों ने किसी भी उम्मीदवार का समर्थन नहीं किया।

हालांकि, 67 सांसदों का समर्थन मिलने के बावजूद आइजेनकोट के लिए सरकार बनाना आसान नहीं होगा। उनके समर्थक दलों के बीच गहरे वैचारिक मतभेद हैं, जो गठबंधन की बातचीत को जटिल बना सकते हैं। अरब नेतृत्व वाले गुटों ने संकेत दिया है कि वे नेतन्याहू के विकल्प के रूप में बनने वाली किसी भी सरकार को बाहर से समर्थन दे सकते हैं, लेकिन सरकार में शामिल होने की संभावना कम है।

नेतन्याहू की प्रतिक्रिया और आइजेनकोट का सफर

राष्ट्रपति के इस फैसले से झटका लगने के बाद भी बेंजामिन नेतन्याहू ने हार नहीं मानी है और वे अब भी एक राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने की वकालत कर रहे हैं। वह लगातार अरब नेतृत्व वाले दलों पर निर्भर सरकार का विरोध करते रहे हैं और उन पर आतंकवाद के समर्थन का आरोप लगाते रहे हैं।

गादी आइजेनकोट, जो पूर्व सैन्य प्रमुख रह चुके हैं, ने 2022 में राजनीति में प्रवेश किया था। उनकी पार्टी याशर ने 27 अक्टूबर के चुनाव में 21 सीटें जीती थीं। उन्होंने केंद्र-वामपंथी से लेकर दक्षिणपंथी विचारधारा वाले कई दलों को मौजूदा प्रधानमंत्री के विरोध के मुद्दे पर एकजुट किया है। वह 7 अक्टूबर, 2023 के हमास हमले के बाद कुछ समय के लिए नेतन्याहू की युद्धकालीन कैबिनेट का हिस्सा भी रहे थे, लेकिन बाद में गाजा युद्ध से निपटने के तरीके की आलोचना करते हुए विपक्ष में लौट आए।

आगे क्या हो सकता है?

आइजेनकोट के पास गठबंधन सरकार बनाने के लिए 28 दिनों का समय होगा, जिसे जरूरत पड़ने पर 14 दिन और बढ़ाया जा सकता है। उनके सामने कई विकल्प हैं, जैसे अरब सांसदों के बाहरी समर्थन से अल्पमत सरकार बनाना या अति-रूढ़िवादी धार्मिक दलों से बातचीत करना। हालांकि, अनिवार्य सैन्य सेवा जैसे मुद्दों पर धार्मिक दलों के साथ सहमति बनाना मुश्किल हो सकता है।

यदि आइजेनकोट निर्धारित समय में सरकार नहीं बना पाते हैं, तो राष्ट्रपति किसी अन्य उम्मीदवार को मौका दे सकते हैं, जिसमें नेतन्याहू को भी दोबारा अवसर मिल सकता है। अगर कोई भी गठबंधन बनाने में सफल नहीं होता है तो देश को एक बार फिर चुनाव का सामना करना पड़ सकता है।

इनपुट: IANS