कोलकाता: TMC की शहीद दिवस रैली से पहले मंच पर तोड़फोड़, हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब
पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के एक गुट की 'शहीद दिवस' रैली से ठीक पहले मंच पर हुई तोड़फोड़ का मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुँच गया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की…
पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के एक गुट की 'शहीद दिवस' रैली से ठीक पहले मंच पर हुई तोड़फोड़ का मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुँच गया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की एकल-न्यायाधीश पीठ ने इस घटना पर हैरानी जताते हुए मंगलवार दोपहर तक कोलकाता पुलिस से स्पष्टीकरण देने को कहा है।
यह पूरा विवाद उस मंच को लेकर है, जिसे ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल गुट ने 21 जुलाई को होने वाली अपनी शहीद दिवस रैली के लिए सेंट्रल कोलकाता के बिड़ला तारामंडल के सामने बनाया था। सोमवार रात को कुछ अज्ञात लोगों ने इस मंच पर तोड़फोड़ कर दी।
कोर्ट ने घटना को बताया 'शर्मिंदगी'
मंगलवार सुबह जब यह मामला जस्टिस भट्टाचार्य की बेंच के सामने रखा गया, तो याचिकाकर्ताओं ने इसे अदालत की अवमानना बताया। उनकी दलील थी कि हाईकोर्ट ने पिछले हफ़्ते ही इस रैली के आयोजन की अनुमति दी थी, और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की ज़िम्मेदारी पुलिस को सौंपी थी।
कोर्ट ने इस पर नाराज़गी जताते हुए कहा कि यह घटना 'शर्मिंदगी' की बात है। जस्टिस भट्टाचार्य ने याद दिलाया कि उन्होंने कोलकाता पुलिस के संयुक्त आयुक्त को रैली के दौरान शांति और व्यवस्था सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश दिए थे।
ममता बनर्जी ने दी अवमानना याचिका की चेतावनी
याचिका में आरोप लगाया गया है कि तोड़फोड़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हाथ है, जिन्हें कथित तौर पर पुलिस प्रशासन का भी साथ मिला। इस घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, "पुलिस प्रशासन हमारी रैली में रुकावट डालकर कोर्ट की अवमानना कर रहा है। देश के कानून के साथ खिलवाड़ न करें। अगर ऐसा ही चलता रहा, तो हम राज्य सरकार और पुलिस के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करेंगे।"
गौरतलब है कि 21 जुलाई को 'शहीद दिवस' के अवसर पर तीन अलग-अलग समानांतर रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। यह दिन 1993 में वाम मोर्चा सरकार के दौरान हुए एक विरोध प्रदर्शन में पुलिस की गोलीबारी से मारे गए 13 युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की याद में मनाया जाता है।
इनपुट: IANS
