पश्चिम बंगाल आवास योजना: 57,000 फर्जी लाभार्थियों की CID से होगी जांच, CM सुवेंदु अधिकारी का ऐलान

पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार की आवास योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को घोषणा की कि 'पश्चिम बंगाल आवास योजना' में शामिल करीब 57,000 फर्जी लाभार्थियों और उनकी सिफारिश करने वालों की पहचान के लिए एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया जाएगा। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, राज्य पुलिस के आपराधिक जांच विभाग (CID) के तहत यह SIT काम करेगी।

यह ऐलान मुख्यमंत्री ने राज्य सचिवालय 'नबन्ना' में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान किया। इस कार्यक्रम में योजना के सात लाख से अधिक वास्तविक लाभार्थियों को वित्तीय सहायता वितरित की जा रही थी। मुख्यमंत्री अधिकारी ने साफ किया कि फर्जीवाड़ा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

जांच का दायरा और कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा, "अब तक 57,000 फर्जी लाभार्थियों की पहचान की जा चुकी है और उन सभी को सजा दी जाएगी।" उन्होंने यह भी बताया कि 1,000 फर्जी लाभार्थी अब तक मिली हुई रकम वापस कर चुके हैं। उन्होंने अपील की, "मैं उन लोगों से कह रहा हूं जो इसके असली हकदार नहीं हैं, वे पैसे वापस कर दें।" जांच के दायरे में सरकारी अधिकारी भी आएंगे। मुख्यमंत्री के मुताबिक, "अगर सरकारी स्तर पर कोई व्यक्ति इन फर्जी लाभार्थियों की सिफारिश करने में शामिल पाया जाता है, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।"

योजना और पिछली सरकार पर निशाना

यह आवास योजना ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार के समय 'बांग्लार बारी' नाम से शुरू हुई थी। सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नई भाजपा सरकार ने इसका नाम बदलकर 'पश्चिम बंगाल आवास योजना' कर दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले यह झूठा प्रचार किया गया था कि भाजपा के सत्ता में आने पर कल्याणकारी योजनाएं बंद हो जाएंगी। उन्होंने कहा, "हमने साबित कर दिया है कि यह बात गलत है। हम जाति, धर्म या समुदाय के आधार पर पैसे नहीं देते।"

लाभार्थियों को वित्तीय मदद जारी

जांच की घोषणा के साथ ही असली लाभार्थियों को मदद भी पहुंचाई गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि शुक्रवार को योजना के तहत सात लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में 60,000 रुपये की किस्त जमा की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा, "इससे पहले, 10 लाख लाभार्थियों को आवास योजना की दूसरी किस्त मिल चुकी है।" इसके अलावा, जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि लाभार्थियों को घर बनाने के लिए रेत खरीदने में 1,200 रुपये से ज्यादा खर्च न करना पड़े।

इनपुट: IANS