मध्य प्रदेश: सवा करोड़ से ज़्यादा लाड़ली बहनों के खातों में पहुंची ₹1500 की 42वीं किस्त
मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत लगभग सवा करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में एक बार फिर आर्थिक सहायता राशि जमा कर दी गई है। दीपावली और भाई दूज के त्योहारों के अवसर पर, शिवपुरी के…
मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत लगभग सवा करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में एक बार फिर आर्थिक सहायता राशि जमा कर दी गई है। दीपावली और भाई दूज के त्योहारों के अवसर पर, शिवपुरी के पिछोर में आयोजित एक कार्यक्रम से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के ज़रिए यह राशि ट्रांसफर की। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, यह इस योजना की 42वीं किस्त है।
इस बार प्रदेश की 1 करोड़ 24 लाख 81 हजार 550 पात्र महिलाओं को कुल 1,831 करोड़ 77 लाख रुपए से अधिक की राशि भेजी गई है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। इस मौके पर शिवपुरी जिले के लिए 221 करोड़ रुपए से ज़्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन भी किया गया।
योजना का सफर और बढ़ी हुई राशि
जून 2023 में शुरू हुई मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत शुरुआत में पात्र महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाते थे। अक्टूबर 2023 में इस राशि को बढ़ाकर 1,250 रुपए कर दिया गया। इसके बाद नवंबर 2025 से इसे फिर से 250 रुपए बढ़ाकर 1,500 रुपए कर दिया गया, जो वर्तमान में महिलाओं को मिल रही है। यह राशि सीधे उनके आधार से जुड़े डीबीटी-सक्रिय बैंक खातों में भेजी जाती है।
नेताओं के बयान और आरोप-प्रत्यारोप
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं और प्रदेश की आधी आबादी के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, "कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं कि लाड़ली बहना को राशि मत दीजिए, क्योंकि यह इस पेज से दारु पी जाती हैं। ऐसे कांग्रेस अध्यक्ष को तो शर्म आना चाहिए। हमारे परिवारों की ताकत और शोभा मातृशक्ति ही है।"
वहीं, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस हमेशा खजाना खाली होने की बात करती थी, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने महिलाओं और किसानों के लिए अपनी तिजोरी खोल दी है। उन्होंने बताया कि किसानों को केंद्र से 6,000 और राज्य सरकार से 6,000 रुपए, यानी कुल 12,000 रुपए सालाना मिल रहे हैं।
अब तक 69 हज़ार करोड़ से ज़्यादा का भुगतान
इस योजना के तहत मध्य प्रदेश की 21 से 60 वर्ष की विवाहित महिलाएं (विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता सहित) पात्र हैं। IANS से मिली जानकारी के मुताबिक, 42वीं किस्त के भुगतान के बाद योजना शुरू होने से लेकर अब तक महिलाओं को दी गई कुल आर्थिक सहायता राशि लगभग 69 हजार 50 करोड़ 28 लाख रुपए हो गई है। अक्टूबर 2026 तक 41 किस्तों में 67 हजार 230 करोड़ 96 लाख रुपए दिए जा चुके थे।
इनपुट: IANS
