महाराष्ट्र की स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी नई जान, 5000 पदों पर भर्ती को कैबिनेट की हरी झंडी

महाराष्ट्र की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए 5,000 नए पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घोषणा सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर ने बुधवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान की।

मंत्री आबिटकर ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया इसी सप्ताह से तेज कर दी जाएगी। इस फैसले का लक्ष्य राज्य के सभी अस्पतालों को जल्द से जल्द आवश्यक कर्मचारियों, चिकित्सा उपकरणों और अन्य सुविधाओं से लैस करना है।

डॉक्टर दिवस पर 1400 डॉक्टरों को तोहफा

राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस (1 जुलाई) के मौके पर एक विशेष घोषणा करते हुए मंत्री ने बताया कि 1,400 डॉक्टरों के नियुक्ति पत्र तत्काल जारी किए जा रहे हैं। इसके अलावा, जल्द ही 600 और डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी। साथ ही, उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए 1,900 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (CHO) के रिक्त पदों को भी शीघ्र भरा जाएगा।

लंबित परियोजनाओं और बकाया भुगतान पर जोर

विधायक सुधीर मुनगंटीवार द्वारा उठाए गए एक सवाल के जवाब में, मंत्री आबिटकर ने आश्वासन दिया कि उप-जिला अस्पतालों के लिए रुकी हुई धनराशि एक सप्ताह के भीतर जारी कर दी जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार उन अस्पताल भवनों के निर्माण को प्राथमिकता दे रही है जो पहले से 50% से 90% तक पूरे हो चुके हैं।

इसके अतिरिक्त, कोविड-19 महामारी के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी सेविकाओं और अन्य संविदा कर्मचारियों के बकाया भुगतान को भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा।

भर्ती एजेंसियों पर सख्ती और नर्सिंग कॉलेजों के लिए SOP

मंत्री ने बताया कि संविदा कर्मचारियों के वेतन, पीएफ और ईएसआईसी नियमों का उल्लंघन करने वाली थर्ड-पार्टी भर्ती एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि दो-तीन एजेंसियों को पहले ही ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और जरूरत पड़ने पर दोषी संगठनों पर आपराधिक मामले भी दर्ज किए जाएंगे।

एक अन्य मामले में, मंत्री ने सदन को सूचित किया कि राज्य के सभी नर्सिंग कॉलेजों में छात्राओं की सुरक्षा और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग जल्द ही एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लागू करेगा। यह जवाब उन्होंने विधायक प्रवीण दटके द्वारा गोंदिया के एक सरकारी नर्सिंग स्कूल में कथित फूड पॉइजनिंग की घटना पर उठाए गए सवाल पर दिया।

इनपुट: IANS