चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती में गड़बड़ी के दावों को किया खारिज, विस्तृत फैक्ट-चेक जारी

लोकसभा और विभिन्न विधानसभा चुनावों में डाले गए वोटों और गिने गए वोटों की संख्या में भारी अंतर होने के सोशल मीडिया दावों को चुनाव आयोग (ECI) ने भ्रामक बताया है। बुधवार को एक विस्तृत फैक्ट-चेक जारी करते हुए आयोग ने कहा कि ये आरोप आंकड़ों की गलत व्याख्या पर आधारित हैं। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, आयोग ने इन दावों को खारिज करने के लिए अपने आधिकारिक रिकॉर्ड से विस्तृत आंकड़े भी सार्वजनिक किए हैं।

सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को लेकर ये दावे किए जा रहे थे। आयोग ने स्पष्ट किया कि कई मामलों में पोस्ट लिखने वालों ने कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या को ही डाले गए कुल वोट मान लिया। इससे एक ऐसा अंतर दिखाया गया जो वास्तव में था ही नहीं। आयोग ने जोर देकर कहा कि जिन वोटों को 'डाला गया लेकिन गिना नहीं गया' बताया जा रहा है, वे असल में उन मतदाताओं की संख्या है जिन्होंने मतदान में हिस्सा ही नहीं लिया।

विभिन्न सीटों पर दावों की पड़ताल

मुंबई नॉर्थ लोकसभा सीट: यहां 7.78 लाख वोट न गिने जाने का दावा किया गया था। आयोग ने बताया कि सीट पर 18,12,115 पंजीकृत मतदाता थे, जिनमें से 10,36,496 ने ही वोट डाला। लगभग 7.75 लाख का अंतर उन लोगों का है जिन्होंने मतदान नहीं किया।

श्रीनगर लोकसभा सीट: यहां 6,896 अतिरिक्त वोट गिने जाने का आरोप था। आयोग के अनुसार, 6,76,408 वोट पड़े थे और निर्धारित कटौतियों के बाद 6,75,399 वोटों की गिनती हुई। अतिरिक्त वोट गिने जाने का दावा गलत है।

महाराष्ट्र और हरियाणा की विधानसभा सीटें: महाराष्ट्र की बीड सीट पर 1.45 लाख वोट 'गायब' होने का दावा किया गया, जबकि यह संख्या वोट न डालने वाले मतदाताओं की थी। इसी तरह, दहाणु सीट पर भी 79 हजार का अंतर वोट न करने वालों का था। हरियाणा की तोशम और कैथल सीटों पर भी ऐसे ही भ्रामक दावे किए गए। कैथल में मतदान केंद्रों की संख्या (215) को गलती से मतदाताओं की संख्या बता दिया गया।

जम्मू-कश्मीर की अन्य सीटों का सच

चेनानी, कोकेरनाग और पुलवामा विधानसभा सीटों पर 1,500 से 1,800 अतिरिक्त वोट गिने जाने के दावे भी गलत पाए गए। आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, चेनानी और कोकेरनाग में जितने वोट पड़े, उतने ही गिने गए। पुलवामा में मामूली निर्धारित कटौती के बाद वोटों की गिनती हुई।

आयोग ने दोहराया कि फॉर्म 17सी प्रत्येक मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का एकमात्र कानूनी रिकॉर्ड है, जिसे पोलिंग एजेंटों के साथ साझा किया जाता है। आयोग की वेबसाइट पर मौजूद सांख्यिकीय रिपोर्ट यह स्पष्ट करती है कि बड़े पैमाने पर विसंगतियों के आरोपों का कोई आधार नहीं है।

इनपुट: IANS