डिजिटल खाई पर सरकार का बड़ा कदम, 4-जी से वंचित गांवों की संख्या 75% घटी

भारत के दूर-दराज और ग्रामीण इलाकों में डिजिटल कनेक्टिविटी को लेकर एक बड़ी सफलता मिली है। सरकार की महत्वाकांक्षी '4-जी संतृप्त परियोजना' (4G Saturation Project) के तहत, 4-जी सेवा से वंचित गांवों की संख्या में करीब 75 प्रतिशत की भारी कमी दर्ज की गई है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2022 में जहां ऐसे गांवों की संख्या 45,180 थी, वहीं अब यह घटकर मात्र 11,372 रह गई है। यह आंकड़ा ग्रामीण भारत को डिजिटल दुनिया से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

दूरसंचार विभाग (DoT) का मुख्य उद्देश्य देश के हर कोने तक विश्वसनीय मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं पहुंचाना है, खासकर उन इलाकों में जो अब तक डिजिटल क्रांति से अछूते थे। इस लक्ष्य को हासिल करने में '4-जी संतृप्त परियोजना' ने केंद्रीय भूमिका निभाई है।

क्या है 4-जी संतृप्त परियोजना?

इस परियोजना को खास तौर पर 24,680 ऐसे गांवों के लिए तैयार किया गया था, जहां पहले किसी भी तरह की मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं थी। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना था कि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के लोग भी डिजिटल सेवाओं जैसे- शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकें। इस मिशन में सरकारी कंपनी BSNL के साथ-साथ निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (Private Telecom Operators) ने भी अपने नेटवर्क का विस्तार कर अहम योगदान दिया है।

डेटा खपत और सक्रिय उपयोगकर्ता

इस योजना के तहत BSNL द्वारा लगाई गई 18,291 साइट्स पर अब अच्छा-खासा डेटा ट्रैफिक देखा जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर 2026 में सिर्फ एक दिन में इन साइट्स पर 10,21,048 सक्रिय उपयोगकर्ता दर्ज किए गए। इन यूजर्स ने कुल 1.86 करोड़ जीबी (18,659,170 GB) से अधिक डेटा का इस्तेमाल किया। यह प्रति उपयोगकर्ता औसतन 18.3 जीबी मासिक डेटा खपत के बराबर है। हर साइट पर औसतन 56 सक्रिय उपयोगकर्ता हैं, जो दिखाता है कि पहले नेटवर्क से कटे हुए छोटे-छोटे ग्रामीण समुदाय भी अब डिजिटल रूप से सक्रिय हो गए हैं।

भविष्य की योजनाएं और चुनौतियां

हालांकि, अभी भी कई भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण और दूर-दराज के आदिवासी इलाकों तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती है। यहां बिखरी हुई बस्तियों और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण कनेक्टिविटी पहुंचाना मुश्किल और महंगा है। इन बाधाओं से निपटने के लिए सरकार ने अगले चरण में 26,000 और मोबाइल नेटवर्क साइट्स को मंजूरी दी है। दूरसंचार विभाग, BSNL और अन्य सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर इन चुनौतियों से निपटने के लिए लगातार काम कर रहा है। विभाग की आगे की रणनीति में अतिरिक्त साइट्स लगाना, नेटवर्क-शेयरिंग को बढ़ावा देना और मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर उपयोग करना शामिल है।

इनपुट: IANS